केंद्रीय न्याय विभागाने  टेली- कायदा (लाँ) कार्यक्रमाच्या प्रवासाचा एक भाग म्हणून  रीचींग-द अनरीच्ड -लाभार्थ्यांचे आवाज" या नावाने लाभार्थ्यांच्या मोहित करणाऱ्या,वाचण्यासारख्या  सत्यकथा आणि त्यांना टेली कायदा कार्यक्रमाद्वारे मिळालेल्या सल्ल्याने त्यांचे दररोजचे आयुष्य ग्रासून टाकणाऱ्या विवादांतून त्यांना कसा दिलासा मिळाला हे सांगणाऱ्या कथांच्या पहिल्या पुस्तिकेचे ई प्रकाशन केले. या कार्यक्रमाद्वारे   29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील, भौगोलिकदृष्ट्या दूर अंतरावरच्या दुर्गम भागातील 260 जिल्ह्यांतील (आकांक्षा असलेल्या 115 जिल्ह्यांसह) 29860 सर्वसाधारण सेवा केंद्रांतून (CSC)3 लाख लाभार्थ्यांना सध्या टेली कायदा उपक्रमाचा लाभ घेणे शक्य झाले.

ही पुस्तिका आकर्षक असून, कायदेशीर सल्ला हा न्याय व्यवस्थेतील महत्वाचा घटक असल्याबाबत गावकऱ्यांना शिकविण्यात आणि प्रोत्साहित करण्यात न्यायव्यवस्थेतील  स्वयंसेवक (शिकाऊ उमेदवार), ग्रामीण पातळीवरील आंतरप्रिनर यांची भूमिका विशद करते.ही पुस्तिका सामान्य माणसांच्या मनातील  कायद्याची भीती दूर करून आणि कल्पित कथांना यशस्वीपणे मोडता घालत, त्यांना आपले वादविवाद, मतभेद सोडविण्यासाठी इतर मार्गांचा अवलंब  करू नये, असे सांगते. यात अन्यायाविरुद्ध झगडा ,मालमत्तेचे वाद, कोविडच्या त्रासातून सुटका, माहीतीचा अधिकार, प्रक्रियेतील अडथळे दूर सारणे आणि घरगुती हिंसाचार अशा 6 विभागातील प्रकरणांची माहिती अतिशय सरल भाषेत छोट्या गोष्टींतून दिली आहे.

डिजिटल इंडिया व्हिजन या उपक्रमाची सुरुवात करत भारत सरकारच्या न्याय विभागाने उदयोन्मुख, स्वदेशी अशा डिजिटल मंचाला वेगाने चालना देत सर्वांसाठी न्याय ही संकल्पना सत्यात आणली आहे. हे  ध्येय गाठण्यासाठी 2017 साली  टेली कायदा कार्यक्रम हा  दावा दाखल करण्याआधीची पायरी म्हणून सुरू केला होता. या  कार्यक्रमाअंतर्गत कुशल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत स्थानिक, पददलित, असुरक्षित दुर्गम भागातील समूह आणि समुदायांना, वकिलांच्या पथकांचा  वेळेवर  आणि मौलिक सल्ला मिळण्याची सोय करण्यासाठी,पंचायत पातळीवरील  स्वयंसेवकांना सर्वसाधारण सेवा केंद्रातून  व्हिडिओ काँन्फरन्सद्वारे/त्वरित फोनसुविधा देऊन  जोडून देण्यात येते..

विशेष करून कायदेशीर समस्यांचे  लवकर निदान, मध्यस्थी आणि कायदेशीर समस्यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी रचण्यात आलेल्या टेली कायदा कार्यक्रम

प्रामुख्याने  राष्ट्रीय विधि  सेवा प्राधिकरणाच्या आणि  सरकारी सर्व साधारण केंद्रांच्या (NALSA CSC-e Gov) पहिल्या फळीच्या स्वयंसेवकांद्वारे कृतिशीलपणे पोचविण्यासाठी  रचण्यात आला आहे. हे तळागाळातील  स्वयंसेवक जेव्हा त्यांच्या विभागात कार्यरत असतील त्यावेळी त्यांना नोंदणी करण्यासाठी आणि नियोजित भेट  ठरविण्यासाठी एका मोबाईल  अँपची सुविधा देण्यात आली आहे. समर्पित वकिलांचा समूह लाभार्थ्यांना कायम  कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी  गठीत करण्यात आला आहे. सार्वजनिक पोर्टल https://www.tele-law.in/ वर त्याची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. रीअल टाईम  डेटा मिळविण्यासाठी आणि दिलेला सल्ला प्रस्तुत करण्यासाठी  वेगळा डँशबोर्ड तयार करण्यात आलाआहे. नजीकच्या काळातील जिल्ह्यानिहाय स्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी ही माहिती प्रधानमंत्री प्रयास पोर्टलवर पाठविण्यात येते.

देशभरातील सर्व जिल्ह्यांचा अंतर्भाव करण्यासाठी आणि टेली लाँ या कार्यक्रमाला महत्वपूर्ण करण्यासाठी ,न्याय विभाग अशा प्रकारच्या सक्षमीकरणाच्या कथा दर चार महिन्यांनी प्रकाशित करणार आहे.

Click here to see “Tele-Law - Reaching the Unreached, Voices of the beneficiaries booklet

********

U.Ujgare/S.Patgoankar/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com