ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੌਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ–ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਪਟੀਕਲ ਫ਼ਾਈਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਕੇ 4 ਲੇਨਜ਼ ਤੇ 6 ਲੇਨਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਔਪਟੀਕਲ ਫ਼ਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 45,945 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਿਆਰੀ, ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਔਪਟੀਕਲ ਫ਼ਾਈਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.5 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਟੈਲੀ–ਮੈਡੀਸਨ, ਬੀਜਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕ ਜ਼ੋਰ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਲਟੀ–ਮੋਡਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਧਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ 5–ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 4–5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ 110 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਗ੍ਰਿੱਡ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਾਰ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਵੱਡੇ–ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ 17 ਪੁਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਡਕ ਤੇ ਕੋਸੀ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੇਤੂ ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ’ਚ ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਲਾ ਸੇਤੂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਟਨਾ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜਾਦਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨੁੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌੜੇ ਹਿਤ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ (ਖੇਤੀ) ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਲਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ–ਬੀਜ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸੜ੍ਹ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 15 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਐੱਪੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਐੱਮਐੱਸਐੱਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ–ਲਾਗਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ FPOs ਤੋਂ 4,000 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ–ਬੀਜਾਂ, ਆਲੂਆਂ, ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੌੜੇ ਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ–ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24–ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਛੋਲਿਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਿਲਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ।

*****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ