ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਬਿਜਲੀ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮ, 2020’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ –

•      ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ: ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਔਸਤ ਨੰਬਰ ਦੀ SERCs ਅਤੇ DISCOMs ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ।

•      ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ: 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 150 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡਸ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ–ਚਾਰਜਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

•      ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂਹੋਰ ਨਗਰ–ਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਾਂ–ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ।

•      ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ 2 ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ।

•      ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦ, ਚੈੱਕ, ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

•      ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਵਾਉਣ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਲਵਾਉਣ, ਮੀਟਰ ਬਦਲਵਾਉਣ, ਬਿੱਲਿੰਗ, ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ।

•      ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਜ਼ਿਊਮਰਸ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ (ਸੂਰਜੀ) ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਸਈਆਰਸੀ (SERC) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਉਸੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

•      ਡਿਸਕੌਮਸ (DISCOMs) ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ / ਜੁਰਮਾਨੇ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ – ਆਪਣੇ–ਆਪ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

•      ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਵਾਉਣ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਲਗਵਾਉਣ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਲੋਡ–ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੀਟਰ ਬਦਲਵਾਉਣ, ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਲੈਣ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 24X7 ਟੋਲ–ਫ਼੍ਰੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਵੈੱਬ–ਅਧਾਰਿਤ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ/ਈ–ਮੇਲ ਅਲਰਟਸ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ।

•      ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੌਖਿਆਂ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ‘ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫ਼ੋਰਮ’ ਵਿੱਚ ਸਬ–ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 2–3 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ / ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਲੈਣ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

’ਬਿਜਲੀ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮ, 2020’ ਖਰੜਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Click here to see PDF on draft Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020

****

ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਮ