ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ
प्रविष्टि तिथि:
10 SEP 2020 7:27PM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ' ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:
(i) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਮਹਰਿਸ਼ੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਗ – ਚੇਅਰਪਰਸਨ ।
(ii) ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਐਚ. ਢੋਲਕੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ।
(iii) ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ:
- ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ' ਸਥਿਰਤਾ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ।
- ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ।
(iii) ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ / ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟੇਰੀਅਲ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
------------------------------
ਆਰ.ਐਮ. / ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਨ
(रिलीज़ आईडी: 1653168)
आगंतुक पटल : 283
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English
,
Urdu
,
Marathi
,
Bengali
,
Assamese
,
Manipuri
,
Gujarati
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam