ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਨਲੌਕ 4 ਵਿੱਚ, ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

•          ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਸਓਪੀ – SOP – ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•          21 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ/ ਅਕਾਦਮਿਕ / ਖੇਡਾਂ / ਮਨੋਰੰਜਨ / ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ / ਧਾਰਮਿਕ/ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਤ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

•          21 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•          ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ/ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ SOP ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

ੳ. ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਔਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਨ/ ਟੈਲੀ–ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ 50% ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅ. ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੈ–ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ੲ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ (ITIs), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਥੋੜ੍ਹ–ਚਿਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਐਂਟ੍ਰੀਪ੍ਰਿਯੋਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (NIESBUD), ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਐਂਟ੍ਰੀਪ੍ਰਿਯੋਨਿਓਰਸ਼ਿਪ (IIE) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

•          ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ (ਪੀ–ਐੱਚ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ / ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ–ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ–ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (DHE) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•         ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ:

i.          ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ਥੀਏਟਰ (ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ।

ii.         ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

•          ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

•          ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਖ਼ਮ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

•          ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਘੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

•          ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਰਾਜ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ / ਸਬ–ਡਿਵੀਜ਼ਨ / ਨਗਰ / ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ) ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ

ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਤੇ ਇੰਟ੍ਰਾ-ਸਟੇਟ ਆਵਾਗਮਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ

•          ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟ੍ਰਾ-ਸਟੇਟ ਆਵਾਗਮਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਆਵਾਗਮਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਈ–ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼

•          ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਚਿਤ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ।

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਭਾਵ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

•          ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

*****

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ਆਰਕੇ/ਪੀਕੇ/ਏਡੀ/ਡੀਡੀਡੀ