नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2020

सागरी क्षेत्रात असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील रोजगाराच्या संधी आणि यासाठी लागणाऱ्या कौशल्य संचाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी नौवहन मंत्रालय आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय यांच्यात आज डिजीटल पद्धतीने परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री डॉ महेंद्रनाथ पांडे आणि नौवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि रसायने आणि खते मंत्री मनसुख मांडवीय आणि ऊर्जा, नवी आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंग आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची  उपस्थिती होती.

याप्रसंगी बोलताना डॉ महेंद्रनाथ पांडे यांनी नौवहन मंत्रालयाने रोजगारासाठी कौशल्य प्राप्ती करण्याच्या आणि जागतिक दर्जाची क्षमता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांसाठी अभिनंदन केले. ते म्हणाले, “आपण एकत्र काम केल्यास आणि कौशल्य क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण कौशल्य आणि रणनीतीसाठी एकत्र काम केल्यास भारत जगाची कौशल्य राजधानी होईल. सागरी वाहतूक आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. नौवहन मंत्रालयासोबतची भागीदारी याच उद्देशाने प्रेरित आहे. आपल्या मनुष्यबळाच्या कौशल्यासाठी नवनवीन उपक्रम आणि कौशल्याच्या माध्यमातून त्यांना जागतिक पातळीवरील स्पर्धेसाठी तयार करणे हा उद्देश आहे. मला विश्वास आहे की, योग्य सहाय्य, प्रशिक्षण आणि प्रदर्शनासह आपला युवावर्ग नवीन उंची गाठेल आणि नौवहन क्षेत्राच्या वाढीस हातभार लावेल.”

नौवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मांडवीय यांनी परस्पर सामंजस्य कराराबद्दल कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आणि म्हणाले की, “या भागीदारीमुळे किनारपट्टी क्षेत्रातील तरुणांना रोजगाराच्या विपुल आणि चांगल्या संधी मिळतील. नौवहन मंत्रालयाच्या सागरमाला प्रकल्पांतर्गत किनारपट्टी क्षेत्रातील लोकांचा विकास करण्याची वचनबद्धता यामुळे दृढ झाली आहे. यामुळे बंदरे आणि सागरी क्षेत्रात भारतात आणि जागतिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळ निर्माण होईल. आम्ही आपल्या बंदरांची क्षमता सुधारून आपल्या देशाची आर्थिक ताकद वाढवण्याच्या दिशेने समर्पित आहोत. तसेच सागरी वाहतूक क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी  कटिबद्ध आहोत. आमचा निर्धार आहे की, देशातील तरूणांना सक्षम बनविण्यासाठी एक कुशल मनुष्यबळ तयार करणे, तंत्रज्ञानाद्वारे प्रेरित भविष्यात त्यांची भूमिका मजबूत करणे आणि सागरी क्षेत्राच्या विकासाला गती देणे. तसेच यामुळे देशात आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रात आपल्या मनुष्यबळाला विविध संधी निर्माण होतील”, असे मांडवीय म्हणाले.

सामंजस्य करारानुसार, कौशल्य विकास आणि उद्योकता मंत्रालय जलपर्यटन, सहाय्यभूत मदत, मासेमारी, जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज तोडणी, ड्रेजिंग, सागरी पुरवठा साखळी यासाठी अभ्यासक्रमाची निश्चिती, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके, मजकूर याविषयी सहकार्य करेल. तसेच आयआयटी, एनएसटीआय, पीएमकेके आणि पीएमकेव्हीवाय या विद्यमान केंद्रांचा वापर मनुष्यबळ विकासाठी करेल. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय यासह खासगी क्षेत्राच्या मदतीने/सीएसआर निधीअंतर्गत बंदर आणि सागरी क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय भागीदारांच्या सहकार्याने मदत करेल.           

* * *

B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com