ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਡੀਬੀਟੀ 2.0 ਵਰਜਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਬੀਟੀ 2.0 ਵਰਜਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਡੀਬੀਟੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਪੀਓਐੱਸ 3.0 ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ਪੀਓਐੱਸ ਵਰਜਨ।

ਡੀਬੀਟੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ / ਉਪਲੱਬਧਤਾ / ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਟੀਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ https://urvarak.nic.in 'ਤੇ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀਓਐੱਸ 3.0 ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਸਕਟੌਪ ਪੀਓਐੱਸ ਵਰਜਨ, ਪੋਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ- ਮਿਤੀ 25.9.9.2019 ਨੂੰ “ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਕੌਚ (SCOCH) ਗੋਲਡ ਅਵਾਰਡ” ਅਤੇ ਮਿਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ “ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਓ”।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ  ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਟੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਜਾਂ / ਅਤੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਿਤੀ 17.6.2019 ਅਤੇ 18.9.2019 ਨੂੰ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 1.14 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਖਾਦਾਂ  ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 30 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐੱਨਪੀਐੱਸ -3 ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਨਪੀਐੱਸ-3 ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 30 ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ / ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟਾਂ  30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ/ ਐੱਮਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

                                                                ******

ਆਰਸੀਜੇ/ਆਰਕੇਐੱਮ