ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਪੀਐੱਮ–ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਚੋਂ 64,000 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬ–ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਐਂਡ–ਟੂ–ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਆਈਟੀ ਸਮਾਧਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਡ–ਟੂ–ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਾਂਹ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ–ਯੂ (PMAY-U) ਤਹਿਤ ਆਵਾਸ, ਉੱਜਵਲਾ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਸੌਭਾਗਯ ਅਘੀਨ ਬਿਜਲੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ, ਡੀਏਵਾਈ–ਐੱਨਯੂਐੱਲਐੱਮ (DAY-NULM) ਤਹਿਤ ਹੁਨਰਮੰਦੀ, ਜਨ ਧਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 10,000/– ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਲੇਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ (7% ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ) ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ (1,200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ 10,000 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ 24% ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੋਝ ਉੱਤੇ 30% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ–ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 02 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ’ (PM SVANidhi) ਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ’ (ਸਿਡਬੀ – SIDBI) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

******

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ