नौवहन मंत्रालय
नौवहन मंत्रालयाने अंतर्देशीय जल वाहतुकीस चालना देण्यासाठी जलमार्ग वापर शुल्क माफ केले
पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर वाहतुकीमुळे व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल : मनसुख मांडवीय
Posted On:
24 JUL 2020 10:12PM by PIB Mumbai
केंद्रीय नौवहन मंत्रालयाने तात्काळ प्रभावाने जलमार्ग वापरासाठीचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, केंद्र सरकारच्या पूरक, पर्यावरण अनुकूल आणि किफायतशीर वाहतुकीचे साधन म्हणून देशांतर्गत जलवाहतुकीला चालना देण्याच्या धोरणाचा हा भाग आहे. सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
केंद्रीय नौवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मांडवीय म्हणाले की, सध्या एकूण मालवाहतुकीपैकी केवळ 2% वाहतुक जलमार्गांनी होते. जलमार्ग शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय जलमार्गाच्या माध्यमातून वाहतुकीसाठी उद्योग आकर्षित होतील. जलवाहतुक पर्यावरण पूरक आणि किफायतशीर आहे, तसेच यामुळे केवळ इतर वाहतुकीवरील ताण कमी होणार नाही तर यामुळे व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन मिळेल.
जलमार्ग शुल्क सर्व राष्ट्रीय जलमार्गांवरील वाहतुकीसाठी लागू आहेत. यामुळे वाहतुकीची हालचाल आणि एकूण वाहतुकीची माहिती मिळवण्यास प्रशासनला अडचण येत होती. सध्या इनलँड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून राष्ट्रीय जलमार्गांसाठी अंतर्देशीय मालवाहक जहाज चालवण्यासाठी प्रति किलोमीटर 0.02 रुपये दराने सकल नोंदणीकृत टन भार (जीआरटी) आणि जहाजांच्या वाहतुकीवर प्रति किलोमीटर 0.05 रुपये दराने सकल नोंदणीकृत टन भार (जीआरटी) वसूल केला जात होता.
या निर्णयामुळे देशांतर्गत जलवाहतुकीत 2019-20 मध्ये असलेल्या 72 एमएमटीत वाढ होऊन 2022-23 मध्ये 110 एमएमटी पर्यंत पोहचण्याचा अंदाज आहे. याचा लाभ या क्षेत्राच्या आर्थिक उपक्रम आणि विकासासाठी होईल.
***
B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1641162)
Visitor Counter : 207
Read this release in:
Telugu
,
English
,
Urdu
,
Hindi
,
Assamese
,
Manipuri
,
Bengali
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Malayalam