ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 109 ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 151 ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਸਕੇ। ਰੇਲਵੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਆਰਐੱਫਕਿਊ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਆਰਐੱਫਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ 21 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।  ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਐੱਫਕਿਊ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ, ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰੇਕਸ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਆਇਤ ਅਵਧੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜੋਖਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀ-ਕਾਨਫਰੰਸ 12 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

***

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਮਕੇਵੀ