ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਲਸੀ, ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ/ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਸਮਰਥਨਕਰਤਾਵਾਂ/ਭਰਮਾਊ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਈ-ਕਮਰਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ, ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਲਪ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਈ-ਕਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਤਪਾਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਵਾਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਸੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ  ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ (ਸੀਡਬਲਯੂਐੱਫ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਿਪਟਾਰਾ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਤਪਾਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਾਵਟੀ/ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਿਯਮ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਸਾਲਸੀ ਨਿਯਮ, ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ, ਈ-ਕਮਰਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮ, ਸਾਲਸੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 34 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋਲ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਐੱਨਈਆਰ, ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1986 ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕਹਿਰੀ ਬਿੰਦੂ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਈ-ਕਮਰਸ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ/ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਪੀਏ 2019 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੂਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ-

Click here for presentation on salient features of CPA 2019

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਐੱਮਐੱਸ