ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय

ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 आजपासून लागू

कायद्यात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील अनुचित व्यापार प्रतिबंध नियमांचा समावेश

Posted On: 20 JUL 2020 9:15PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 20 जुलै 2020

ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 आजपासून म्हणजेच 20 जुलै 2020 पासून लागू झाला. याप्रसंगी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था खात्याचे मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले की, नवीन कायदा ग्राहकांना सक्षम करेल आणि आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणास मदत करेल.

ते म्हणाले की, या कायद्यात ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण देऊन ग्राहक संरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ची स्थापना करण्याचा समावेश आहे. सीसीपीएला ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन तपासणे  आणि तक्रारी / खटला चालवणे, असुरक्षित वस्तू व सेवा परत मागवणे, अन्यायकारक व्यापार पद्धती बंद करवणे  व दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींवर दंड आकारणे आदी  अधिकार देण्यात येतील.

 पासवान पुढे म्हणाले की, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील अनुचित व्यापार रोखण्यासाठीचे नियमही या कायद्यांतर्गत समाविष्ट आहेत.

पासवान पुढे म्हणाले की, या कायद्यांतर्गत प्रत्यके ई-कॉमर्स घटकाला वस्तू परत केल्यास, परतावा, वस्तू बदलून घेतली असल्यास, वारंटी आणि गॅरंटी, वस्तूची डिलेव्हरी आणि शिपमेंट, देयकाचे प्रकार, तक्रार निवारण पद्धती, देयक प्रदान पद्धती, देयक पद्धतीची सुरक्षितता, परताव्यावरील शुल्क या सर्व बाबींची माहिती द्यावी लागणार आहे. ग्राहकांना वस्तू घेतानाच तपशील समजून घेण्यासाठी वस्तू कोणत्या देशातील आहे, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. ते म्हणाले, ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारीची पोहोच 48 तासांत द्यावी लागेल आणि या कायद्यानुसार पोहोच मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत तक्रारीचे निवारण करावे लागणार आहे. ते पुढे म्हणाले की, नवीन कायदा उत्पादनाच्या उत्तरदायित्वाची संकल्पना आणतो आणि नुकसान भरपाईच्या कोणत्याही दाव्यासाठी, वस्तू उत्पादक, उत्पादन सेवा प्रदाता आणि उत्पादन विक्रेता यांना आपल्या कार्यकक्षेत आणतो.

रामविलास पासवान यांनी पुढे सांगितले की, नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहक आयोगामधील ग्राहक विवाद निवाडा प्रक्रिया सुलभ करण्याची तरतूद आहे, ज्यात राज्य व जिल्हा आयोगाचे सबलीकरण करण्याचा समावेश आहे.

मंत्री म्हणाले, नवीन कायद्यात मध्यस्थीसंदर्भात पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेची तरतूद केली आहे. यामुळे निवाडा प्रक्रिया सुलभ होईल.

ते म्हणाले, ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या नियमांनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या तक्रारीसाठी कसलेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तक्रारी दाखल करण्याची तरतूद आहे.

पासवान म्हणाले की, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण नियमांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील आणि विविध क्षेत्रांतील 34 सदस्यांचा समावेश असेल.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या वैशिष्ट्यांसंदर्भात अधिक जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा.

 

M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1640048) Visitor Counter : 2970