ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਜਗਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ / ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕੋਵਿਡ–19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20 ਜੂਨ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗੜੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬੇਲਦੌਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਤੇਲਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਵਿਭਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗੜੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੇਲਿਹਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰ਼ੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ–19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ’ਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ  ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ’ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ’ ਤਹਿਤ ਟਿਕਾਊ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25 ਕਾਰਜ–ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 25 ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੰਡੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭਵਨਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਸਸਤਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੰਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫ਼ਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਬੇੜੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ਸਲੀ–ਉਤਪਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਸਕਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਲਿੰਕੇਜਸ ਲਈ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ / ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ।

ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ; ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ, ਖਾਣਾਂ, ਪੇਅਜਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰੇਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰਮੁਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ; ਤਾਂ ਜੋ 25 ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•       ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ

•       ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

•       ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਾ ਆਉਂਦੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਜੀਵਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿੱਥੇ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ’ (ਜੀਕੇਆਰਏ – GKRA) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

***

ਵੀਆਰਆਰਕੇ / ਏਕੇ