नवी दिल्‍ली, 12 जून 2020

संस्थलांतरीत मजूरांना त्यांच्या घरी जाण्यासाठी, सुरक्षित व आरामदायी प्रवासाची व्यवस्था करण्यास भारतीय रेल्वे कटिबद्ध असून, राज्यांच्या मागणीनुसार, श्रमिक गाड्या सोडल्या जातील, असे रेल्वे विभागाने स्पष्ट केले आहे. रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी सर्व राज्यांना पाठवलेल्या पत्रानंतर, आतापर्यंत, आणखी 63 श्रमिक गाड्यांची नोंदणी विविध राज्यांनी केली आहे. यात, केरळ, आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि जम्मू काश्मीर या राज्यांनी मागणी केली आहे. एकूण 63 गाड्यांची मागणी आली असून त्यात, आंध्रप्रदेशकडून 3, गुजरातकडून 1, जम्मू काश्मीरकडून 9, कर्नाटककडून 6, तमिलनाडूकडून 10, पश्चिम बंगालकडून 2 आणि केरळकडून सर्वाधिक 32 गाड्यांची मागणी आली आहे.

रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी, 29 मे, 3 जून आणि 9 जून रोजी सर्व राज्यांना पत्र पाठवले होते. ज्यात, “भारतीय रेल्वे आपल्याला हव्या तेवढ्या श्रमिक गाड्या, आपल्या विनंतीनंतर 24 तासांत उपलब्ध करुन देईल,” यावर भर दिला होता. 

राज्यांकडून श्रमिक गाड्यांची मागणी आल्यानंतर 24 तासांच्या आत आम्ही गाडी उपलब्ध करुन देऊ, अशी माहिती भारतीय रेल्वेने सर्व राज्यांना दिली आहे. गाड्यांच्या मागणीविषयी आगाऊ सूचना द्यावी, तसेच दिलेल्या मागणीनुसार सर्व प्रवाशांना रेल्वेने त्यांच्या इच्छित स्थळी पाठवण्याची सोय व्यवस्थित केली जाईल, याची काळजी घ्यावी, अशी विनंती रेल्वे मंत्रालयाने राज्यांना केली आहे.   

भविष्यात गरज लागल्यास भारतीय रेल्वे अतिरिक्त श्रमिक गाड्या देईल, अशी ग्वाही देखील रेल्वे विभागाने दिली आहे. जर राज्यांच्या अंदाजापेक्षा अधिक गाड्यांची गरज असेल, तर त्याही लवकरात लवकर उपलब्ध करुन दिल्या जातील, असे रेल्वेने म्हटले आहे.

आतापर्यंत, भारतीय रेल्वेने 4277 श्रमिक गाड्या सोडल्या असून त्यातून सुमारे 60 लाख व्यक्तींना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचवण्यात आले आहे. श्रमिक विशेष रेल्वेगाड्या 1 मे 2020 पासून सुरु करण्यात आल्या आहेत.  

* * *

S.Pophale/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com