नवी दिल्ली, 2 जून 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सरकारने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि स्टार्ट अप इंडिया असो परिवर्तनीय कार्यक्रमांवर नेहमीच विश्वास ठेवला आहे. या उपक्रमांमुळे सामान्य भारतीयांना सामर्थ्य प्राप्त झाले ज्यामुळे डिजिटल समावेश, नवोन्मेश आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळाले आणि जागतिक डिजिटल शक्ती म्हणून भारताचे स्थान उंचावले.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे हा मेक इन इंडिया कार्यक्रमाचा मुख्य घटक आहे. नॅशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, 2019, सुधारित विशेष प्रोत्साहन योजना (एमएसआयपीएस), इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट फंड इत्यादी प्रयत्नांसह भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्सचे उत्पादन 2014 मधील 29 अब्ज डॉलर्सवरून वाढून 2019 मध्ये 70 अब्ज डॉलर्स इतके झाले. विशेषत: या कालवधीत मोबाइल फोन निर्मितीत झालेली वाढ उल्लेखनीय आहे. 2014 मध्ये फक्त 2 मोबाइल फोन कारखाने असलेला भारत आज जगातील सर्वात मोठा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाइल फोन उत्पादक बनला आहे. मोबाइल हँडसेटचे 2014 मधील 19,000 कोटी रुपये किंमितीच्या 6 कोटी युनिटच्या उत्पादन वृद्धी होऊन 2018-19 मध्ये 1.70 लाख कोटी रुपये किंमतीच्या 29 कोटी युनिटचे उत्पादन झाले. तर 2014-15 मध्ये 38,263 कोटी रुपयांच्या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत वाढ होऊन 2018-19 मध्ये ती 61,908 कोटी रुपये झाली, जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात भारताचा वाटा 2012 मध्ये केवळ 1.3 टक्क्यांवरून 2018 मध्ये 3 टक्के झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मा निर्भर भारत - स्वावलंबी भारताचे रणशिंग फुंकले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, याचा अर्थ असा नाही की भारताला वेगळे ठेवले आहे परंतु योग्य तंत्रज्ञान, एफडीआयसह भांडवल आणि असाधारण मनुष्यबळासह भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्वपूर्ण योगदान देत आहे

जागतिक अर्थव्यवस्थेची ठेव असेल अशी मजबूत विनिर्माण प्रणाली उभारण्याच्या दृष्टीने आम्ही संपूर्ण मूल्य शृंखलेत एक मजबूत परिसंस्था विकसित करण्याच्या आणि जागतिक मूल्य साखळ्यांसह एकत्रित करण्याच्या दिशेने कार्यरत आहोत. हे या तीन योजनांचे सार आहे, (1) मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीसाठी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआय), (2) इलेक्ट्रॉनिक घटक व सेमीकंडक्टर च्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणारी योजना (एसईपीईसीएस) आणि (3) सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स (ईएमसी 2.0) योजना.

पीएलआय योजना भारतात उत्पादित वस्तूंच्या वाढीव विक्रीवर (आधार वर्षाच्या तुलनेत) 4% ते 6% पर्यंत प्रोत्साहन देईल आणि आधार वर्षानंतरच्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पात्र कंपन्यांसाठी लक्ष्यित विभागांतर्गत संरक्षित करेल. एसईपीईसीएस इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक घटक, सेमीकंडक्टर / डिस्प्ले फॅब्रिकेशन युनिट्स, असेंब्ली, टेस्ट, मार्किंग अँड पॅकेजिंग (एटीएमपी) युनिट्स, विशेष सब-असेंब्ली आणि भांडवली वस्तूंच्या उपरोक्त वस्तूंच्या उत्पादनासाठी 25% भांडवलाच्या खर्चासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देईल. ईएमसी २.० जागतिक पुरवठा साखळींसह प्रमुख जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांना आकर्षित करण्यासाठी रेडी बिल्ट फॅक्टरी (आरबीएफ) शेड / प्लग व प्ले सुविधा यासह सर्वसाधारण सुविधा व सुविधांसह जागतिक स्तरीय पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीस सहाय्य करेल.

योजनांच्या त्रिकुटात सुमारे रु. 50,000 कोटी (अंदाजे 7 अब्ज डॉलर्स) आहेत. या योजनांमुळे देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातील त्रुटी दूर करण्यात मदत होईल आणि देशात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन प्रणाली मजबूत होईल. या तीन योजना एकत्रितपणे मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, घटकांची देशांतर्गत पुरवठा साखळी आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि मोठे युनिट्स आणि त्यांच्या पुरवठा साखळीतील भागीदारांसाठी सामान्य सुविधा सक्षम करतील. या योजना 2025 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्सची डिजिटल अर्थव्यवस्था उभारण्यात  आणि 5 ट्रिलियन डॉलर्सचा जीडीपी मिळविण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देतील.

तीन नवीन योजनांमुळे भरीव गुंतवणूक आकर्षित होणे, मोबाइल फोन आणि त्यांचे भाग / घटक यांचे उत्पादन 2025 पर्यंत जवळपास 10,00,000 कोटी रुपये होईल आणि अंदाजे 5 लाख प्रत्यक्ष आणि 15 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

M.Jaitly/S.Mhatre/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com