ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ 1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ–ਚੁਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ  ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਜਬ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ–ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੋਧ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ;

ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧੀਨ ਰਿਣ ਵਜੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਦੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਰਿਣ–ਇਕੁਇਟੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ:

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੋਧ:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਘੂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ 13 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਸੋਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੁੱਲ–ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੋਵੇ।

ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੰਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ:

ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ–ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋ–ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾ ਯੋਜਨਾ – ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ (PM-SVANidhi) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰ, ਹਾਕਰ, ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਫੜ੍ਹੀ ਫਲ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫ਼ੂਡ, ਚਾਹ, ਪਕੌੜੇ, ਬ੍ਰੈੱਡ, ਆਂਡੇ, ਕੱਪੜੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰ ਉਤਪਾਦ, ਕਿਤਾਬਾਂ/ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੋਚੀ, ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ–19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੈ:

1. ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯੋਜਨਾ:

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ/ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਂਡਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਰਿਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ/ਛੇਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਛਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ / ਛੇਤੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਫ਼ਆਈ/ਗ਼ੈਰ–ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ/ਸਵੈ–ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ:

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਐਂਡ–ਟੂ–ਐਂਡ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ / ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਟੀ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਰਿਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਮਿੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਵੈ–ਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

3. ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਨਕਦ ਵਾਪਸੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

4. ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ:

ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਿਡਬੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ੰਡ ਟ੍ਰੱਸਟ ਫ਼ਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰ:

ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2020–21 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2020–21 ਲਈ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ 50% ਤੋਂ 83% ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹ–ਚਿਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ (ਮਦਦ) ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਥੋੜ੍ਹ–ਚਿਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 2% ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਛੇਤੀ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ 3% ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਰਿਆਇਤੀ ਥੋੜ੍ਹ–ਚਿਰੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਨਿਵਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹ–ਚਿਰੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ:

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ–ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 236 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੁੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, 20 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਐੱਮ–ਕਿਸਾਨ ਅਧੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਤਹਿਤ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੁੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।

********

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ