जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव सुरक्षा नियामक को सरल एंव कारगर बनाने  और शोधकर्ताओं और उद्योगों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं जो जीव से संबंधित डीएनए प्रौद्योगिकी और खतरनाक सूक्ष्मजीवों में अनुसंधान और विकास का कार्य कर रहे हैं।

1. भारतीय जैव सुरक्षा ज्ञान पोर्टल का संचालन। मई, 2019 में शुरू किया गया  भारतीय ज्ञान जैव सुरक्षा पोर्टल पूरी तरह से काम करने लगा था और अब विभाग केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी नए आवेदन प्राप्त कर रहा है। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है।

2. अनुसंधान और विकास उद्देश्य के लिए जीई जीवों और उत्पाद के आयात, निर्यात और विनिमय पर संशोधित सरलीकृत दिशानिर्देशों की अधिसूचना: विभाग ने जनवरी, 2020 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें संस्थागत जैव सुरक्षा समिति को आयात निर्यात के आवेदनों पर निर्णय लेने  और आरजी1 और आरजी2 मदों के लिए अनुसंधान और विकास उद्देश्य के लिए जीईजीव और उत्पाद के आदान-प्रदानके लिए प्रदत्‍त प्राधिकार बनाया गया है।

3. कोविड​​-19 पर अनुसंधान और विकास की सुविधा: कोरोनावायरस फैलने की उभरती हुई स्थितियों और कोविड-19 के लिए तेजी से अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने कोविड-19 पर शोध कर रहे शोधकर्ताओं और उद्योगों को शामिल करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। डीबीटी ने कोविड-19 पर निम्नलिखित दिशानिर्देश, आदेश और जांच सूची जारी की है:

1. कोविड-19 के लिए टीका, निदान, रोग निरोधी उपाय और रोग चिकित्‍सा विकसित करने के आवेदन से निपटने के लिए त्‍वरित प्रतिक्रिया नियामक ढांचा (रैपिड रिस्पांस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क) 20.03.2020 को अधिसूचित किया गया।

2. डीबीटी ने 08.04.2020 को "इंटरेक्टिव गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन लेबोरेटरी बायोसेफ्टी टू हैंडल कोविड-19 स्पेसिमन्स" अधिसूचित किया।

3. आईबीएससी को 30 जून, 2020 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बैठक आयोजित करने की अनुमति है।

4. रीकॉम्‍बीनेंट डीएनए कोविड-19 टीका विकसित करने के लिए त्‍वरित प्रतिक्रिया नियामक ढांचा 26.05.2020 को जारी किया गया था।

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