खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का शिकायत प्रकोष्‍ठ सक्रिय दृष्टिकोण और समय पर निवारण के जरिए कुल 585 मुद्दों में से 581 मुद्दों को सुलझाने में समर्थ रहा है। कार्यदल संबंधित राज्य सरकारों और वित्त मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय सहित अन्य संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष इन मुद्दों को उठाता रहा है। कार्यदल खाद्य और संबद्ध उद्योग द्वारा सामना किए जाने वाले किसी भी मुद्दे/चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभी राज्यों के प्रमुख उद्योग संघों और फूड प्रोसेसरों के साथ भी लगातार संपर्क में रहा है, ताकि यह अधिकतम क्षमता के साथ काम कर सके। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्पादन या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही किसी भी समस्या या शिकायत को covidgrievance-mofpi[at]gov[dot]in पर मेल किया जा सकता है।

मंत्रालय में एक विशेष कार्यदल और एक शिकायत प्रकोष्‍ठ की स्थापना की गई थी, जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण और इन्वेस्ट इंडिया के सदस्यगण शामिल थे। उद्योग या तो सीधे तौर पर या विभिन्न उद्योग संघों के माध्यम से शिकायत प्रकोष्‍ठ तक पहुंच सकता था। शिकायत प्रकोष्ठ में जो प्रमुख शिकायतें दर्ज कराई गईं, उनमें निम्‍नलिख्रित से संबंधि‍त मुद्दे शामिल थे:

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1. लॉकडाउन के कारण प्लांट बंद
2. लॉजिस्टिक्स से संबंधित मुद्दे, गोदाम बंद करना
3. श्रमि‍कों की अनुपलब्धता
4. कर्मचारियों और श्रमिकों की आवाजाही

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से उद्योग संघों, कोल्ड चेन डेवलपर्स, निर्यातकों, इत्‍यादि के साथ आयोजित अनेक वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक श्रृंखला की अध्यक्षता की है।

मंत्रालय ने कोल्ड चेन के प्रमोटरों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस संवाद के दौरान विभिन्न मुद्दों को नोट किया, जिस पर कार्यदल ने तुरंत आवश्‍यक कदम उठाए हैं और फि‍र सभी संबंधित हितधारकों के समक्ष इन मुद्दों को उठाया है। खाद्य और संबद्ध उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए गए, ताकि नई सामान्य स्थिति के अनुरूप स्‍वयं को ढाला जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी लॉजिस्टिक्‍स एवं आपूर्ति पर गठित उच्‍चाधिकार प्राप्त समिति का एक सदस्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता रहा है कि कटाई की गई कृषि उपज को उद्योग को आपूर्ति की जा सके, ताकि किसानों को निश्चित तौर पर लाभ हो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं कि कोविड-19 संकट के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर कम-से-कम प्रतिकूल असर हो।

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एसजी/एएम/आरआरएस- 6630