नवी दिल्ली, 28 मे 2020

पंतप्रधानांनी काल संध्याकाळी उर्जा मंत्रालय तसेच नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. ऊर्जा क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सुधारित शुल्क धोरण व वीज (दुरुस्ती) विधेयक 2020 यासह धोरणात्मक उपक्रमांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

ऊर्जा क्षेत्राची कार्यान्वयन क्षमता वाढवताना व आर्थिक निरंतरता सुधारताना ग्राहकांचे समाधान वाढविण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. ऊर्जा क्षेत्रातील समस्या विशेषत: वीज वितरण विभागातील समस्या वेगवेगळ्या प्रदेशात व राज्यांत भिन्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सर्वांसाठी एकच उपाय शोधण्याऐवजी मंत्रालयाने प्रत्येक राज्याला कामगिरी सुधारण्यासाठी प्रोत्साहित करून राज्य-निहाय उपाय ठरवले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.

त्यांनी ऊर्जा मंत्रालयाला सल्ला दिला की वीज वितरण कंपन्यांनी त्यांच्या कामगिरीचे मापदंड वेळोवेळी प्रकाशित केले पाहिजेत, जेणेकरून जनतेला त्यांच्या वितरण कंपन्यांचे शुल्क अन्य कंपन्यांच्या तुलनेत किती आहे ते समजेल. ऊर्जा क्षेत्रातील उपकरणांचा वापर ‘मेक इन इंडिया’ अनुरूप असायला हवा, यावरही त्यांनी भर दिला.

नवीन व नवीकरणीय उर्जा यासंदर्भात पंतप्रधानांनी सौर जल पंपांपासून, विकेंद्रित सौर शीतगृहापर्यंत कृषी क्षेत्राच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीसाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोनाच्या गरजेवर भर दिला. छतावरील सौरऊर्जेसाठी नाविन्यपूर्ण मॉडेलवर त्यांनी भर दिला व प्रत्येक राज्यात किमान एक शहर (एक राजधानी शहर किंवा कोणतेही प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ) छतावरील सौर उर्जा निर्मितीद्वारे पूर्णपणे सौर शहर असले पाहिजे, अशी इच्छा व्यक्त केली. भारतात ‘इंगोट’, ‘वेफर’, ‘सेल’ व ‘मॉड्यूल’ तयार करण्यासाठी व्यवस्था विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला, जेणेकरून इतर विविध फायद्यांव्यतिरिक्त रोजगार निर्मितीलाही मदत होईल.

पंतप्रधानांनी कार्बन मुक्त लडाखच्या योजनेला गती देण्याची इच्छा व्यक्त केली तसेच सौर व पवन ऊर्जेचा उपयोग करून किनारपट्टी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर भर दिला.

* * *

S.Pophale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com