ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲ਼ਾ – ਬਜ਼ਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਪੀਪੀਏ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮਾਸਕਾਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਪੀਪੀਏ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ / ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐੱਸਡੀਸੀ / ਐੱਫ਼ਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥੋਕ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ ਆਯਾਤਕਾਂ/ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨੇ 21 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ ਆਯਾਤਕਾਂ/ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ – ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਪੀਪੀਏ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ ਆਯਾਤਕਾਂ/ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਗਲਤ, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨ - 95 ਮਾਸਕ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ ਆਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾ/ ਆਯਾਤਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣਗੇ।

*********

ਆਰਸੀਜੇ / ਆਰਕੇਐੱਮ