ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਐੱਫਪੀਡੀ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ,ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਨੇਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ,ਪੂਰਬ ਉਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪਸਮੂਹ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ,ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੰਫਾਨ' ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ,ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ (ਓਐੱਨਓਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ/ਚਾਵਲ ਅਤੇ 39,000 ਐੱਮਟੀ ਦਾਲ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ/ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫਤ ਕਣਕ/ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 1.96 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ (ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ 2020) ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ਼  ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ 15 ਜੂਨ,2020 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਰਾਜ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ,ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਆਦਿ ਸਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਹਿਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ,2020 ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ-ਜੇਕੇਏਵਾਈ ਸਕੀਮ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਕੇਏਵਾਈ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮੇਤ ਯੂਟੀ ਜੋ ਡੀਬੀਟੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੇਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਿਮ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ,ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ,ਮਣੀਪੁਰ,ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ-ਜੇਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ

ਪੀਐੱਮ-ਜੇਕੇਏਵਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 5.87 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਫੈਡ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 4.05 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦਾਲ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ 3.02 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦਾਲ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.27 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦਾਲ਼ਾਂ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਹਿਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਨਾਜ ਦੀ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ,2020 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਨਾਜ ਦੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ (ਓਐੱਨਓਸੀ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਡੀਐੱਸ ਲਾਭਾਰਥੀ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ' ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਦੂਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1 ਮਈ,2020 ਤੱਕ 17 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।3 ਹੋਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ,ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਲ 23 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਓਐੱਨਓਸੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ

(ਕਣਕ/ਚਾਵਲ)

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 21 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਖਰੀਦ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2020-21 ਵਿੱਚ 319.95 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 326.15 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਰਹੀ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਣ ਖਰੀਦ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 400 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

21 ਮਈ ਤੱਕ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਖਰੀਦ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2019-20 ਵਿੱਚ 460.89 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 407.86 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ,ਐੱਫਸੀਆਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਐੱਡਸੀਆਈ ਦੇ ਪਾਸ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 60 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 01 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 28,847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 12,536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                                              ****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ