नवी दिल्ली, 22 मे 2020

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान यांनी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि अन्न सचिवांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आज संवाद साधत आढावा बैठक घेतली. कोविड – 19 महामारीच्या काळात राज्य /  केंद्रशासित प्रदेशांमधील अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (डीओएफपीडी) प्रमुख योजांच्या अंमलबजावणीबाबतचा आढावा श्री पासवान यांनी घेतला. आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत आणि पीएमजीकेएवाय अंतर्गत अन्नधान्य आणि डाळींचा पुरवठा केंद्रसरकार, एफसीआय आणि नाफेड यांच्या वतीने झाल्याबद्दल विविध राज्यांच्या अन्न पुरवठा मंत्र्यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्र्यांकडे कृतज्ञता व्यक्त केली. हवाई, सागरी आणि रेल्वे मार्गे अन्नधान्याचे वितरण वेळेवर झाल्याबद्दल डोंगराळ भागातील, उत्तरपूर्व भागातील राज्ये आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची कृतज्ञता व्यक्त केली.

गोरगरीब आणि स्थलांतरित कामगारांना धान्य आणि डाळींचे वितरण एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड उपक्रमाच्या माध्यमातून राबविल्याबद्दल श्री पासवान यांनी याप्रसंगी राज्यांचे कौतुक केले. अन्नधान्याची खरेदी देखील चांगल्या प्रकारे सुरू असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

देशभरातील विविध राज्यांचे अन्न पुरवठा मंत्री आणि अन्न सचिव यांच्याशी संवाद साधताना, श्री पासवान म्हणाले की, कोणीही भुकेले राहू नये, यासाठी सर्वांनी अन्नधान्याचे वितरण सुनिश्चित करावे. ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल येथे अम्फान चक्रीवादळाने ग्रस्त असलेल्या राज्यांनी या चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्यांची काळजी घ्यावी, असेही मंत्र्यांनी नमूद केले. देशभरात रस्ते, रेल्वे आणि हवाई मार्गाने अन्न वितरण आणि अन्नधान्य आणि डाळींचे वितरणात एफसीआय ही जीवनरेखा झाली आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अन्न धान्य आणि डाळींच्या साठ्याबाबत मंत्र्यांनी आढावा घेतला. त्यांनी प्रत्येक राज्यातील विविध अडचणी आणि त्यांना मिळालेले यश आणि अन्य कठीण समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या. एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड योजनेच्या साठ्याच्या अंमलबजावणीचा देखील त्यांनी आढावा घेतला.

आत्मनिर्भर भारत योजना

आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत स्थलांतरित मजूरांना डीओएफपीडीने यापूर्वीच 8 लाख मेट्रिक टन गहू आणि तांदूळ आणि 39,000 मेट्रिक टन डाळींचे मोफत वितरण केले आहे. केंद्रसरकार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 8 कोटी स्थलांतरीत किंवा अडकलेल्या मजूरांना  माणशी 5 किलो गहू आणि तांदूळ, 1.96 कोटी स्थलांतरित कुटुंबांना जे एनएफएसए आणि कोणत्याही पीडीएस योजनेअंतर्गत येत नाहीत अशा प्रत्येक कुटुंबाला दोन महिन्यांसाठी दरमहा (मे आणि जून 2020) एक किलो डाळ वितरित करीत आहे. अन्नधान्याचे वितरण 15 जून 2020 पूर्वी होणे अपेक्षित आहे. श्री पासवान म्हणाले 17 राज्यांनी यापूर्वीच आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत अन्नधान्य घेतले आहे आणि हरियाणा आणि त्रिपुरा यांनी यापूर्वीच या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य वितरणाला प्रारंभ केला आहे. ते म्हणाले की या योजनेचा संपूर्ण खर्च 3500 कोटी रुपये केंद्रसरकार करेल, यामध्ये राज्यांमधील वाहतूक खर्च, वितरकांची मध्यस्थीची रक्कम इत्यादींचा समावेश असेल. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी लाभार्थ्यांनी यादी आगाऊ देणे गरजेचे नाही, मात्र अन्नधान्य वितरणाचा अहवाल येत्या 15 जुलै 2020 पर्यंत पाठविण्याबाबत त्यांना सांगण्यात आले आहे.

पीएम-जीकेएवाय योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत (पीएमजीकेएवाय), डीबीटी सुविधा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसह सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 80 कोटी एनएफएसए लाभार्थ्यांना एप्रिल ते जून 2020, या तीन महिन्यांसाठी  अतिरिक्त अन्नधान्य पुरवठा करण्यात आला आहे.

श्री पासवान म्हणाले, पीएमजीकेएवाय योजनेअंतर्गत एप्रिल 2020 महिन्यासाठी बहुत करून सर्व राज्यांना (पंजाब, सिक्कीम, दिल्ली, मध्यप्रदेश आणि झारखंड यांना एप्रिल महिन्यासाठी झालेले वितरण 75 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे) 90 टक्क्यांहून अधिक अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले आहे. साधारण अन्नधान्याच्या 61 टक्के वितरण चालू महिन्यात राज्यांना करण्यात आले आहे. दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मणिपूर, केरळ आणि बिहार यांनी मे महिन्यासाठी अद्याप वितरण सुरू केले नसावे किंवा ते 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

पीएम-जीकेएवाय अंतर्गत डाळींचे वितरण

श्री पासवान यांनी माहिती दिली की, एनएफएसए अंतर्गत एप्रिल 2020 मध्ये महिन्याला 93 टक्क्यांपेक्षा अधिक अन्नधान्य वाटप झाले आहे, मे महिन्यासाठी एकूण अन्नधान्याच्या 75 टक्के वाटप राज्यांकडून झाले आहे.

एक राष्ट्र एक कार्ड योजना

एक राष्ट्र एक कार्ड योजनेअंतर्गत (ओएनओसी), सार्वजनिक वितरण योजनेतील (पीडीएस) लाभार्थी त्यांचा शिधा रास्त धान्य दुकानांमधून (एफपीएस) बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे एक राष्ट्र एक कार्ड असलेल्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमधून घेऊ शकतात. एक मे 2020 पर्यंत 17 राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील लाभार्थ्यांनी एक राष्ट्र एक कार्ड योजनेचे लाभ घेतला आहे. ओडिशा, नागालँड आणि मिझोरम सारखी तीन पेक्षा अधिक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश येत्या जून 2020 पर्यंत योजनेशी जोडली जातील आणि उत्तराखंड, सिक्कीम आणि मणिपूर हे ऑनलाइन पद्धतीद्वारे ऑगस्ट 2020 पर्यंत योजनेशी जोडली जातील, एकूऩ 23 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेचा एक भाग असतील. श्री पासवान म्हणाले, एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) योजनेमध्ये पूर्ण देशभरातील सगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश येत्या 31 मार्च 2021 पर्यंत समाविष्ट केली जातील, असे सरकारचे नियोजन आहे.

अन्नधान्याची खरेदी

(गहू / तांदूळ)

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग दरम्यान अधिकाऱ्यांनी एकूणच गव्हाच्या खरेदीची माहिती मंत्र्यांना दिली, 2020-21 च्या रब्बी हंगामात 21 मे 2020 रोजी 319.95 लाख मेट्रिक टन होते, जे 326.15 लाख मेट्रिक टन मागील वर्षी 2019 - 20 मध्ये होते. कोविड – 19 मुळे खरेदीला उशीर झाल्यामुळे यंदा गव्हाची खरेदी मागील वर्षीच्या तुलनेत 1.90 टक्केयांनी कमी आहे. याशिवाय पुरेशी खबरदारी घेतल्यानंतर आणि मंडईमध्ये सामाजिक अंतर सुनिश्चित केल्याने खरेदीचे काम आता सुरू आहे. श्री पासवान म्हणाले, सध्याच्या खरेदीच्या गतीने, हंगामासाठी ठेवलेले 400 लाख मेट्रिक टनचे उद्दिष्ट आता गाठण्याची शक्यता आहे.

21 मे 2020 रोजी, 2019 – 20 च्या खरीप हंगामातील  तांदळाची एकूण खरेदी 460.89 लाख मेट्रिक टन इतकी होती, जी 2018 – 19 दरम्यानच्या 407.86 लाख मेट्रिक टन खरेदीच्या 13 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

श्री पासवान म्हणाले, की टाळेबंदीमुळे उद्भवलेल्या व्यापक आव्हानांच्या दरम्यान ही प्रोत्साहनपर झालेली खरेदी म्हणजे भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात व्यापक कार्यसंघाचा परिणाम आहे. केंद्राकडे असा अखंड ओघ सुरू राहिल्यास, सद्य परिस्थितीत लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी धान्याच्या सर्व अतिरिक्त आवश्यकता पूर्ण केल्या तरी एफसीआय लवकरच पुन्हा एकदा ताजा साठा करू शकेल. एनएफएसए आणि अन्य कल्याणकारी योजनांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी 60 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याची गरज असताना, एफसीआयकडे 600 लाख मेट्रिक टन पेक्षा अधिक अन्नधान्याचा पुरेसा साठा आहे.

अन्नधान्य अनुदान

पासवान म्हणाले की, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली असलेल्या केंद्र सरकारकडून 01 जानेवारी 2020 पासून आजपर्यंत 28,847 कोटी रुपयांचे अनुदार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहे. जी मागील वर्षीच्या त्याच कालावधीसाठी असलेल्या 12,356 कोटी रुपये अनुदान रकमेच्या दुप्पट आहे. अन्नधान्य खरेदीच्या विकेंद्रीकरणामध्ये आपल्या विभागाच्या वतीने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पूर्णपणे सर्वार्थाने पाठिंबा देण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

* * *

M.Jaitly/S.Shaikh/D.Rane
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com