ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਐਕਟ, 1952 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
Posted On:
15 MAY 2020 5:14PM by PIB Chandigarh
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਐਕਟ, 1952 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਉੱਤੇ "ਕੋਵਿਡ-19" ਦੇ ਟੈਬ ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ, 15.05.2020 ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਸਾਰੇ 6.5 ਲੱਖ ਈਪੀਐੱਫ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
***
ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਸਕੇਪੀ/ਆਈਏ
(Release ID: 1624210)
Visitor Counter : 165
Read this release in:
Tamil
,
English
,
Urdu
,
Hindi
,
Manipuri
,
Bengali
,
Assamese
,
Gujarati
,
Odia
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam