(Contains Press releases concerning Covid-19, issued in last 24 hours, inputs from PIB Field Offices and Fact checks undertaken by PIB)

दिल्ली-मुंबई 14 मे 2020

आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19  घडामोडींवरील माहिती

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन आज नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे 32 व्या राष्ट्रकुल आरोग्य मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी झाले. 'समन्वयित राष्ट्रकुल कोविड -19 प्रतिसाद प्रदान करणे' अशी या बैठकीची संकल्पना होती.

जागतिक बैठकीत हस्तक्षेपाचा एक भाग म्हणून केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी केलेले निवेदन पुढीलप्रमाणे –

"सर्वप्रथम राष्ट्रकुल कोविड -19 प्रतिसाद देताना' कोविड -19 मुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल मी मनापासून शोक आणि चिंता व्यक्त करू इच्छितो. अनेकांचे मौल्यवान जीव वाचवण्यात आरोग्य सेवेतील आघाडीवरच्या असंख्य योध्यांच्या तसेच  इतर नागरी संस्थांच्या प्रचंड  कार्याची आपण दखल घेतली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पराकोटीच्या राजकीय वचनबद्धतेसह भारताने कोविड -१९ व्यवस्थापन हाती घेतले असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोविड-19 ला आमचा सक्रिय आणि श्रेणीबद्ध प्रतिसाद आहे.

भारताने व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून देशात प्रवेशाच्या ठिकाणी देखरेख ठेवणे, परदेशी नागरिकांची सुटका करणे, रोगावरील देखरेख नेटवर्कच्या माध्यमातून समुदायावर देखरेख, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, आरोग्य कर्मचार् यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढवणे, जोखीम दळणवळण आणि समुदायाच्या सहभागासह सर्व आवश्यक पावले वेळेवर उचलली.

या साथीच्या रोगाचा फैलाव रोखण्यासाठी जगातील सर्वात मोठे लॉकडाउन राबविताना, आम्ही या रोगाची स्फोटक वाढ रोखण्यासाठी आणि रोगाच्या वाढीला सक्षमपणे सामोरी जाणारी आरोग्य यंत्रणा सुनिश्चित करून जीवितहानी रोखण्याकडे लक्ष देत आहोत. त्याचवेळी आम्ही जीव वाचवण्याबाबत देखील जागरूक आहोत आणि म्हणूनच सर्व आवश्यक सेवा लॉकडाऊनच्या कक्षेतून दूर ठेवत आहोत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत आज खालील माहिती दिली.

• जे शेतकरी त्वरित कर्जफेड करतात, त्यांना व्याजावर मिळणारी सवलत आता 31 मे 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. (3 कोटी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत अल्प व्याजदरावर 4 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. त्यांना रिझर्व्ह बँकेने कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ देखील दिली आहे)
• 25 लाख नव्या किसान क्रेडिट कार्ड धारकांना रु. 25,000 कोटींची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत
• कृषी क्षेत्रासाठी केवळ मार्च आणि एप्रिलमध्ये 86,000 कोटी रुपयांची 63 लाख कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. मार्च महिन्यात नाबार्डने 29,500 कोटी रुपयांचे पुनर्वित्तीकरण केले आहे.
• स्थलांतरित मजूर आणि इतरांच्या देखभालीसाठी राज्यांना रु. 11,000 कोटी रुपये देण्यात आले. पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या खर्चाने शहरी बेघरांना दिवसातून तीन वेळा अन्न देण्याची सोय - स्थलांतरित मजूर आणि बेघरांच्या कल्याणाबाबत सरकार जागरुक असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी नमूद केले.
• कोविड19 च्या काळात 12,000 बचतगटांनी 3 कोटींपेक्षा जास्त मास्क आणि 1.2 लाख लिटर सैनिटायजर तयार केले PAISA पोर्टल च्या माध्यमातून बचतगटांना खेळते भांडवल पुरवले जात आहे. गेल्या दोन महिन्यात नागरी गरीब क्षेत्रात 7,200 नवे SHG तयार करण्यात आले आहेत-
• कालपर्यंत मनरेगा अंतर्गत 14.6 कोटी दिवसाचा रोजगार निर्माण केला गेला. गेल्यावर्षीच्या मे महिन्याच्या तुलनेत हा 40 ते 50% अधिक आहे. 1.87 लाख ग्रामपंचायतींतील 2.33 कोटी लोकांना काम देण्यात आले आहे. स्थलांतरित मजूर आपल्या राज्यात परत जात आहेत, त्यांनाही काम दिले जाणार आहे.
• घरी परतणाऱ्या आणि कामाची गरज असलेल्या स्थलांतरित मजुरांना काम मिळेल, यासाठी आम्ही पुरेशा तरतुदी केल्या आहेत, मनरेगा कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना काम देण्याची सूचना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे
• किमान वेतनाचा अधिकार सार्वत्रिक करण्यासाठी( सध्या केवळ 30% कामगारांना लागू असलेला) आम्ही प्रयत्न करत आहोत. किमान वेतनातील प्रादेशिक तफावत, सर्व राज्यांना स्वीकारता येईल अशा National Floor Wage संकल्पनेच्या माध्यमातून दूर करण्याचा प्रयत्न आहे
• आपल्याला आंतर-राज्यीय स्थलांतरित मजुरांसाठी वेगळी व्याख्या करायला हवी आहे, जेणेकरुन त्यांच्यापर्यंत लाभ अधिक चांगल्या प्रकारे पोचवता येतील. स्थलांतरित मजुरांसाठी कल्याणकारी योजना कुठेही मिळण्याची सोय, आणि ESIC देशव्यापी करणे यासह आणखी काही बाबींवर आम्ही काम करत आहोत
• ज्यांनी आपले रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा गमावली आहे त्या कामगारांना नव्याने कौशल्यप्राप्त बनवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. रात्री काम करण्याचा अधिकार आणि पुरेशा सुरक्षेसह सर्व प्रकारच्या क्षेत्रातील कामे महिलांसाठी खुली असली पाहिजेत
• आम्हाला 44 कामगार कायदे 4 संहितांपर्यंत कमी करायचे असून,  कामगार मंत्री संतोष गंगवार सर्व कामगार संघटनाशी चर्चा करुन, त्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेत. हे सुधारित कायदे संसदेत संमत करुन घेण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत- अर्थमंत्री.
• कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी 24 टक्क्यांच्या हिस्सा पुढचे तीन महिने सरकार भरेल. इतरांसाठी (खाजगी क्षेत्रातील) कंपन्या आणि कामगार/कर्मचारी यांना भरावा लागणारा 12 टक्के हिस्सा आता 10 टक्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे
• 8 कोटी स्थलांतरितांना दोन महिने मोफत अन्नधान्य पुरवण्यात येईल. ज्यांच्याकडे केंद्राची/ राज्याची शिधापत्रिका नाही त्यांना 5 किलो तांदूळ/ गहू आणि 1 किलो चणे पुढील दोन महिन्यांसाठी दिले जातील. केंद्र सरकार रु. 3,500 कोटींचा बोजा सहन करणार आहे
• शिधापत्रिकेवर मिळणारे धान्य, देशभरात कुठेही मिळू शकेल. या शिधापत्रिकेचा देशात कुठेही वापर करता येईल. 67 कोटी लाभार्थी - म्हणजेच एकूण लाभार्थ्यांच्या 83% लोकांना- याचा लाभ मिळेल. मार्च 2021 पर्यंत 100 टक्के रेशनकार्डधारकांना योजनेचा लाभ मिळेल.
• स्थलांतरित मजूर आणि शहरी गरिबांसाठी FM यांच्याकडून परवडणाऱ्या Rental Housing ची घोषणा, PM Awas योजनेंतर्गत सुरू होणार. यामुळे शहरी गरीब आणि स्थलांतरितांना त्यांच्यासाठी निवासाचा काही तरी आधार उपलब्ध होईल- अर्थमंत्री
• ​स्थलांतरित मजूर आणि शहरी गरिबांसाठी परवडणाऱ्या दरात निवाऱ्याची सोय पुढीलप्रमाणे केली जाईल. सरकारी घरांचा वापर करुन, उद्योगांना त्यांच्या खाजगी जमिनींवर भाडेपट्टीवरील घरांची संकुले बांध​​ण्यास, प्रोत्साहन देणे. राज्य आणि केंद्र सरकारी संस्थानाही प्रोत्साहन देणे.​​
• ​MUDRA Shishu loans ही रु. 50,000 पर्यंतच्या रकमेसाठीची कर्ज योजना आहे. वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना 12 महिन्यांसाठी 2% कमी व्याज दराचा लाभ मिळू शकेल. ~तीन कोटी लोकांना फायदा. लहानातील लहान कर्जदारांना सरकार अशा प्रकारे मदत करत असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे
• ​50 लाख फेरीवाल्यांना विशेष सुविधेअंतर्गत कर्ज दिले जाणार असून त्यासाठी 5000 कोटी रुपयांची तरतूद. यासाठी एका महिन्याच्या आत नवी योजना सुरु केली जाईल. लॉकडाऊन संपल्यानंतर या फेरीवाल्यांना आपले व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी सरकार मदत करेल.​​
• ​मध्यम उत्पन्न गटासाठी (6-18 लाख उत्पन्न) पत संलग्न अनुदान योजनेला मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे, 2.5 लाख अतिरिक्त कुटुंबांना परवडणारी घरे मिळू शकतील. याचा मागणीवर त्वरित परिणाम होईल. -अर्थमंत्री
• ​विविध राज्यांकडे पडून असलेला रु 6,000 कोटींच्या CAMPA funds ना चालना दिली जात आहे, त्यांना लवकरच मान्यता दिली जाईल, यामुळे आदिवासी/ वनक्षेत्रातील निवासींना वनांशी संबंधित कामांमध्ये रोजगार उपलब्ध होतील आणि त्यांच्या हाती पैसे येतील ​​
• ​सुमारे 3 कोटी छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी, नाबार्डमार्फत, 30,000 कोटी रुपये आपत्कालीन खेळते भांडवल, त्वरित उपलब्ध करुन दिले जाईल. याचा उपयोग शेतकरी रब्बी हंगामानंतरच्या कृषी कामांसाठी करु शकतील हे भांडवल थेट ग्रामीण भारतात पोचेल-अर्थमंत्री
• ज्यांच्याकडे  Kisan Credit Cards नाहीत अशा 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचे अल्प दराचे संस्थात्मक कर्ज दिले जाईल यामुळे शेतीच्या कामांना चालना मिळेल. मच्छिमार आणि पशुसंवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही समावेश
• तंत्रज्ञान-प्रेरित डिजिटल रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत,कुटुंब आणि स्थलांतरित मजूर-वेगवेगळ्या ठिकाणी असले तरीही त्यांना एकाच कार्डावर रेशन योजनेचे लाभ मिळणे शक्य होईल. – अर्थमंत्री
• 1200 Shramik Special Trains तयार असून दररोज 300 श्रमिक ट्रेन्स चालवल्या जाऊ शकतात. 806 विशेष ट्रेन्स सोडण्यात आल्या असून त्यातून 10 लाख स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी पोचले आहेत. – अर्थमंत्री
• जे स्थलांतरित मजूर पायी चालत आपापल्या राज्यात पोहोचत आहेत, त्यांना ताजे अन्न मिळेल याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत आम्ही राज्य सरकारांना याआधीच सवलतीच्या दरात कितीही धान्य घेण्याची घेण्याची सुविधा दिली आहे
• 23 वस्तूंवरील टीडीएस मध्ये कपात करण्यात आली आहे, 12 वस्तूंवरील टीसीएस मध्ये कपात करण्यात आली आहे. लोकांच्या हातात जास्त पैसे राहावेत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. वेतनासंदर्भात हे करण्यात आलेले नाही, जेणेकरून वेतन मिळवणाऱ्यांवरील अनुपालनाचे ओझे वाढणार नाही- महसूल सचिव ​​

इतर अपडेट्स:

• केंद्र सरकारचा कृषी, सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभाग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली लॉकडाऊन कालावधीत शेतकरी आणि शेतीविषयक कामांच्या सोयीसाठी अनेक उपाययोजना करत आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर नियमितपणे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान पंतप्रधान-किसान अंतर्गत सुमारे 9.25 कोटी शेतकरी कुटुंबांना 18,500 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले
• केंद्रीय ईशान्यप्रदेशविकासराज्यमंत्री (स्वतंत्रप्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालयातील राज्यमंत्री, कार्मिक, तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळ या विभागांचे मंत्री डॉ. जितेंद्र प्रधान यांनी इंटरअॅक्टीव्ह व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे कार्मिक आणि प्रशिक्षण, प्रशासकीय सुधारणा आणि तक्रार निवारण तसेच निवृत्तीवेतन आणि निवृत्त कर्मचारी कल्याण या तिन्ही विभागांच्या विभागीय अधिकारी पदापर्यंतच्या अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाची बैठक घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला.
• केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार भारतीय रेल्वे विभागाने “श्रमिक विशेष” गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यानुसार सुरु झालेल्या गाड्यांच्या वाहतुकीद्वारे आज 13 मे 2020 पर्यंत देशाच्या विविध राज्यातून 642 “श्रमिक विशेष” गाड्यांची सेवा कार्यान्वित झाली. या विशेष गाड्यांमधून प्रवास करून आतापर्यंत सुमारे 7 लाख 90,000 प्रवासी आपापल्या राज्यांमध्ये पोहोचले आहेत.
• पीएम केअर्स (आपत्कालीन परिस्थितीत पंतप्रधान नागरिक सहाय्य आणि मदत) निधी न्यासात जमा झालेल्या रकमेतून 3100 कोटी रुपये कोविड-19 च्या लढ्यासाठी दिले जाणार आहेत. या 3,100 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 2000 कोटी रुपये व्हेंटीलेटर्स खरेदीसाठी आणि 1000 कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासाठी आणि 100 कोटी रुपये लस विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना सहाय्य म्हणून दिले जातील.
• खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (केव्हीआयसी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’आवाहनासाठी आणि भविष्यात त्याला ‘जागतिक’ स्तरावर नेण्यासाठी सज्ज झाले आहे. पंतप्रधानांनी स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी केव्हीआयसी ने पीएमईजीपी कार्यक्रमांतर्गत, प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी यासाठी अनेक मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत
• भारतीय खाद्य महामंडळाच्या 12 मे 2020 च्या अहवालानुसार, एफसीआय कडे सध्या 271.27 एलएमटी तांदूळ आणि 400.48 एलएमटी गहू उपलब्ध आहे. म्हणजेच, एकूण 671.75 एलएमटी अन्नधान्य साठा उपलब्ध आहे (गहू आणि तांदळाची सुरु असलेली खरेदी जी अद्याप गोदामात पोहोचली नाही ती वगळता). एनएफएसए आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत, एका महिन्यासाठी सुमारे 60 एलएमटी धान्य आवश्यक आहे.
• केंद्रीय एमएसएमई आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी  अर्थमंत्र्यांनी आज  एमएसएमई क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या मदतपर पॅकेजचे स्वागत केले. नागपुरातून दिलेल्या व्हिडिओ संदेशात ते म्हणाले की, हे पॅकेज स्थानिक स्वदेशी उद्योगाला नवसंजीवनीसह उर्जितावस्था प्राप्त करून देईल.
• बांधकाम क्षेत्रात व्यवसाय करणे सुलभ करताना सरकार गृह खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी आणि त्याच्या संरक्षणासाठी वचनबद्ध आहे. गृह खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तसेच त्यांच्या बांधकाम क्षेत्रातील नियामक प्राधिकरणांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत

महाराष्ट्र अपडेट्स

एका दिवसातील सर्वात जास्त 1495 नव्या केसेससह  तर 54 मृत्यू महाराष्ट्रात नोंद झाले आहेत. एकूण रुग्ण संख्या 25,922 असून एकूण मृत्यू संख्या 975 आहे. 66 नव्या केसेससह धारावी मधील रुग्ण संख्या 1028 झाली आहे  राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी माहिती दिली की राज्यातील 65,000 उद्योगांना व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे त्यापैकी 35,000 उद्योगांनी उत्पादन सुरू केले असून नऊ लाख कर्मचारी कामावर येत आहेत या दरम्यान महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने बसच्या माध्यमातून 73,000 स्थलांतरित कामगारांना वेगवेगळ्या ठिकाणी पोहोचवले आहे. श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन सुविधेचा फायदा घेऊन 42,000 कामगार त्यांच्या राज्यात रवाना झाले आहेत.

FACT CHECK

***

DJM/RT/MC/SP/PM 

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com