ग्रामीण विकास मंत्रालय

शासकीय ई-मार्केटप्लेस पोर्टलवर केंद्रीय ग्रामविकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले “द सरस कलेक्शन” चे उद्घाटन

पहिल्या टप्प्यात 11 राज्यांतील 913 बचत गटांनी विक्रेता म्हणून केली नोंदणी; 442 उत्पादने “द सरस कलेक्शन”वर उपलब्ध

Posted On: 04 MAY 2020 6:00PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 4 मे 2020


केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायती राज आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी नवी दिल्लीत  कृषी भवन येथे आज शासकीय ई मार्केटप्लेस पोर्टलवर “द सरस कलेक्शन”चे उद्घाटन केले. शासकीय ई मार्केटप्लेस आणि  ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजनेअंतर्गत, सरस कलेक्शन, ग्रामीण बचत गटांनी बनविलेल्या दैनंदिन जीवनातील उपयुक्त वस्तूंचे प्रदर्शन करते आणि ग्रामीण भागात बचत गट उभारून सरकारी खरेदीदारांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याचे त्यांचे उद्दीष्ट आहे.

या उपक्रमांतर्गत बचत गट विक्रेते त्यांची उत्पादने (i) हस्तशिल्प, (ii) हातमाग आणि वस्त्रोद्योग, (iii) कार्यालयीन उपकरणे, (iv) किराणा व खाद्यपदार्थ आणि (v) वैयक्तिक स्वच्छता आणि आरोग्य या पाच प्रकारांमध्ये सूचीबद्ध करू शकतील. 

पहिल्या टप्प्यात 11 राज्यांतील 913 बचत गटांनी यापूर्वी विक्रेते म्हणून नोंदणी केली आहे आणि 442 उत्पादने “द सरस कलेक्शन”वर उपलब्ध आहेत. देशभरात अल्पावधीत मोठ्या संख्येने बचत गटांना ऑनबोर्डिंग करण्यास सक्षम असे स्केलेबल मॉडेल विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माहिती संकलनानुसार शासकीय ई मार्केटप्लेसने एपीआय आधारित समाकलन यंत्रणा विकसित केली आहे.

बचतगटांनी अपलोड केलेल्या उत्पादनांची संख्या, प्राप्त झालेल्या ऑर्डरचे मूल्य आणि त्याचे प्रमाण तसेच त्यांची पूर्तता यासंबंधी अद्ययावत माहिती देण्यासाठी, शासकीय ई मार्केटप्लेस राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि विभाग स्तरावरील कार्यकर्त्यांना डॅशबोर्ड प्रदान करेल. याव्यतिरिक्त,पोर्टलवर बचतगटांच्या उत्पादनांच्या उपलब्धतेबद्दल मार्केटप्लेसमध्ये सिस्टमद्वारे व्युत्पन्न संदेशाद्वारे/अलर्टद्वारे सरकारी खरेदीदाराना सूचित केले जाईल. संभाव्य खरेदीदार खरेदीच्या विशिष्ट पद्धतीनुसार अशा उत्पादनांचा शोध घेऊ शकतात, बघू शकतात किंवा खरेदी करू शकतात.

या उपक्रमांतर्गत, स्वयंसहायता बचत गटांचे ऑन-बोर्डिंग सुरुवातीला बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओदिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत सुरू करण्यात आले. सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांतील मोठ्या प्रमाणावरील बचत गटांना त्यांची उत्पादने सरकारी खरेदीदारांना विकता यावी यासाठी व्याप्ती लवकरच वाढविण्यात येईल.

बचत गटांना त्यांची उत्पादने अपलोड करण्यात मदत व्हावी म्हणून सोयीसाठी, राज्य व राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासह शासकीय ई मार्केटप्लेस, विक्रेत्यांना उत्पादन यादी व्यवस्थापन, ऑर्डरची पूर्तता आणि लिलाव सहभागात मदत करतात. बचत गटांची क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण आवश्यकतेबाबत लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पादनांच्या पॅकेजिंग, कॅटलॉग व्यवस्थापन आणि वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी शासकीय ई - मार्केटप्लेस राज्य कार्यकर्त्यांसोबत सहकार्य करेल.

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान एनआरएलएम आणि राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान एसआरएलएमच्या मदतीने, शासकीय ई मार्केटप्लेस बचत गट आणि एसआरएलएम कर्मचार्‍यांना वापरकर्त्याच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक भाषेत ऑनलाइन शिक्षण संसाधने विकसित करेल. पुढे, शासकीय ई मार्केटप्लेस राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानामध्ये बचत गट आणि कार्यकर्त्यांसाठी ऑनलाईन वेबिनार घेईल आणि विना अडथळा शिक्षणाचा अनुभव घेण्यासाठी व्हिडिओ, ई-पुस्तके, हस्तलिखित आणि नेहमी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या सूचीचे भांडार विकसित करेल.

बचत गटांना शासकीय खरेदीदारांपर्यंत थेट प्रवेश देऊन सरस कलेक्शन, पुरवठा साखळी मधील मध्यस्थांना दूर करेल; जेणेकरून बचत गटांना योग्य किंमत मिळेल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. ही केवळ एक सुरुवात आहे आणि बचत गटांना त्यांच्या विकासात हातभार लावण्याची ही संधी प्राप्त झाल्याबद्दल शासकीय ई मार्केटप्लेस धन्यता मानते.

बचतगटांचे अभूतपूर्व आणि कोविड-19 महामारीत ऐतिहासिक प्रमाणातील राष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणीच्या वेळी संपूर्ण देशाप्रमाणेच बचत गट ज्या पद्धतीने सामना करीत आहेत त्याबद्दल ते विशेष कौतुकास पात्र आहेत.

दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाविषयी : कुशल वेतनाच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करताना वैविध्यपूर्ण आणि फायदेशीर स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून गरिबी कमी करणे हे  राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना सामाजिक भांडवल तयार करण्यास आणि गरीबी दूर करण्यासाठी आणि ग्रामीण गरीब महिलांचे जीवनमान वाढविण्यासाठी आर्थिक जोडणी सुनिश्चित करते. डिजिटल फायनान्स सारख्या आर्थिक समावेशनासाठी वैकल्पिक पर्यायांद्वारे नवकल्पना, ग्रामीण उत्पादनांकरिता मूल्य साखळी तयार करणे आणि बाजारपेठ प्रवेश सुधारणे, ग्रामीण उपक्रम सुधारणे आणि समुदाय संस्था बळकट करणे याविषयी महत्वाकांक्षी योजना आहेत.

शासकीय ई मार्केटप्लेसविषयी:

शासकीय ई मार्केटप्लेस (जीएम) ही 100 टक्के शासकीय मालकीची कलम 8 कंपनी आहे जी केंद्र व राज्य सरकारच्या संघटनांकडून आवश्यक वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी राष्ट्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टल म्हणून स्थापित केली गेली आहे. जीएम सर्व केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसई), स्थानिक संस्था आणि स्वायत्त संस्थांसाठी वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी ऑनलाईन, ठोस पर्याय प्रदान करते. हा मंच खरेदीमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी करतो आणि पारदर्शकता, खर्चात बचत, सर्वव्यापीपणा आणि फेसलेस प्रमाणित सार्वजनिक खरेदीची कार्यक्षमता सक्षम करतो.


* * *

B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1620949) Visitor Counter : 36