ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਦੀਆਂ 9 ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਵਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ (ਯੂਐੱਸਏ ਤੋਂ) ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ (ਅਨੁਲਗ ਏ)। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਸ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ʼਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਨੁਮਾਨਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ  ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦਾ, ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ,  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਊਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹੇਬ ਠਾਕਰੇ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ  ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਾਵ 27 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ   ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਕਸ਼, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧੀ ਮੰਡਲ ਪਕਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ʼਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ 1991 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚਡੀ ਦੇਵ ਗੌੜਾ 1996 ਵਿੱਚ; ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ1991; ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ,  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ 1997 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਭਾਸਕਰ ਰੈਡੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1993 ਵਿੱਚ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 4 ਮੰਤਰੀ 2017 ਵਿੱਚ,  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 2017 ਵਿੱਚ)ਲਈਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦੋ-ਵਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੈਡਿਊਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਲਗ ਬੀ ʼਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ  ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ  ਕੀਤਾ।

ਅਨੁਲਗ ਏ (ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)

ਅਨੁਲਗ ਬੀ (ਸ਼ੈਡਿਊਲ)

****

ਐੱਸਬੀਐੱਸ