प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के मद्देनजर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहलों और सशस्त्र बलों की लघु और दीर्घावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को सुनिश्चित करने हेतु संभावित सुधारों पर विचार-विमर्श के लिए एक विस्तृत बैठक का अध्यक्षता की। बैठक में आयुध कारखानों के कामकाज में सुधार, खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, संसाधन आवंटन पर ध्यान केंद्रित करने, अनुसंधान एवं विकास/नवाचार को प्रोत्साहन देने, महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

प्रधानमंत्री ने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में दुनिया के शीर्ष देशों में भारत को स्थापित करने के मद्देनजर आत्मनिर्भरता और निर्यात के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन से लेकर उत्पादन तक में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित सुधारों की भी समीक्षा की।

बैठक में रक्षा व्यय को मितव्ययी बनाने के साथ-साथ बचत का उपयोग रणनीतिक रक्षा पूंजी अधिग्रहण के रूप में करने पर विचार-विर्मश किया गया। इसके अलावा रक्षा खरीद प्रक्रियाओं, ऑफसेट नीतियों, पुर्जों के स्वदेशीकरण, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, भारत में विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए वैश्विक ओईएम को आकर्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारतीय उपस्थिति का विस्तार करने आदि से संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में इस विषय पर भी विशेष रूप से बल दिया गया कि रक्षा विनिर्माण में वैश्विक रूप से अग्रणी बनने हेतु भारत को गुणवत्ता और अत्याधुनिक उपकरणों/प्रणालियों/प्लेटफार्मों के निर्यात पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा।

प्रधानमंत्री ने भारत की आयात निर्भरता को कम करने और अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लिए अपनी घरेलू क्षमताओं के निर्माण हेतु "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने वैश्विक रक्षा उत्पाद मूल्य श्रृंखला में उद्योगों की भागीदारी के साथ रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की पहलों के लिए एक ऐसे वातावरण को बनाने पर जोर दिया जहाँ अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ नवाचार को पुरस्कृत करते हुए भारतीय आईपी स्वामित्व का निर्माण किया जा सके।

बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री के साथ-साथ भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

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एएम/एसएस