नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2020

केंद्रीय वित्त मंत्री  निर्मला सीतारामन यांना नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन कृती दलाने आज 2019-25 वित्तीय वर्षासाठीचा अंतिम अहवाल आज सादर केला. या कृती दलाचा  2019-25 साठीचा संक्षिप्त अहवाल केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी याआधीच 31 डिसेंबर 2019 ला प्रकाशित केला आहे.

येत्या पाच वर्षात पायाभूत सुविधांसाठी 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल असे  निर्मला सीतारामन यांनी 2019-20 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केले होते. आधुनिक संरचनेसाठी  या काळासाठी 100 लाख कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आले असून यातून राहणीमान उंचावण्याबरोबरच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार असल्याचा  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या  संबोधनात पुनरुच्चार केला होता.

एनआयपी द्वारे देशात जागतिक तोडीची  पायाभूत संरचना निर्मिती  आणि सर्व नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यात येणार आहे. प्रकल्प  सज्जता सुधारणे,पायाभूत सुविधात देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे हा याचा उद्देश असून 2025 या वित्तीय वर्षापर्यंत  5 ट्रीलीयन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठ्ण्यासाठीही एनआयपी महत्वपूर्ण आहे.

पायाभूत सुविधांच्या प्रमुख सूचीमध्ये सुनिश्चित केलेल्या उप विभागाबाबत  संबंधित मंत्रालये, विभाग,राज्य सरकारे, खाजगी क्षेत्र यांनी दिलेल्या माहितीचे संकलन करून त्यावर आधरित प्रयत्न एनआयपी करत आहे.

एनआयपी कृती दलाच्या अंतिम अहवालात 2020-25 य वित्तीय  वर्षांमध्ये 111 लाख कोटी रुपयांची एकूण पायाभूत  गुंतवणूक दर्शवण्यात आली आहे. एनआयपी चा सारांश अहवाल जारी केल्यापासून केंद्र आणि राज्य सरकारने पुरवलेली अतिरिक्त किंवा सुधारित आकडेवारी आणि माहिती लक्षात घेऊन   गुंतवणूकीचा हा आकडा सादर  करण्यात आला आहे. एनआयपीचा अंतिम अहवाल तीन खंडात आहे.पहिला आणि दुसरा  खंड डीईए च्या www.dea.gov.in, www.pppinindia.gov.in या संकेत स्थळावर आणि वित्त ,मंत्रालयाच्या पोर्टलवर  अपलोड करण्यात येईल. खंड तीन मधे सूचीबध्द डाटाबेस इंडिया इन्वेस्टमेंट  ग्रीड वर योग्य वेळी अपलोड करण्यात येईल.

उर्जा (24%), रस्ते (18%), नागरी (17%),रेल्वे (12%) अशी देशात  71 % पायाभूत गुंतवणूक दर्शवण्यात आली आहे.एनआयपीची अंमलबजावणी करण्यात केंद्र (39%) तर राज्ये(40%) असा साधारणपणे समान वाटा राहील तर खाजगी क्षेत्राचा (21%) वाटा राहील.

अंतिम अहवालात देशातला सध्याचा पायाभूत क्षेत्रातला कल आणि पायाभूत क्षेत्रातला जागतिक कल ठळकपणे मांडण्यात आला आहे. या विभागाची प्रगती आव्हाने आणि त्रुटी दर्शवण्यात आल्या आहेत. देशात विविध विभागात पायाभूत गुंतवणुकीचा विस्तार आणि  चालना देण्यासाठी   अनेक सुधारणाही या अहवालात सुचवण्यात आल्या आहेत. एनआयपी च्या वित्तीय पाठबळासाठी अने मार्ग आणि साधनेही सुचवण्यात आली आहेत.

एनआयपीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून विलंब टाळण्यासाठी समिती, अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालय स्तरावर  सुकाणू समिती आणि  एनआयपी साठी वित्तीय संसाधनांची वृद्धी करण्यासाठी डीईए सुकाणू समिती,  अशा तीन समित्या स्थापन करण्याचे कृती दलाने सुचवले आहे.

G.Chippalkatti/N.Chitale /P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com