नवी दिल्‍ली, 28 एप्रिल 2020

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल यांनी राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्यासह, आज राज्यांचे शिक्षणमंत्री आणि शिक्षणसचिवांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग च्या माध्यमातून बैठक घेतली. 22 राज्यांचे शिक्षणमंत्री आणि 14 राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे सचिव या बैठकीत सहभागी झाले होते. शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव अनिता करवाल देखील यावेळी उपस्थित होत्या.  

यावेळी पोखरीयाल म्हणाले की सध्या कोविड-19 मुळे देशभरात निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत दुर्दैवी आहे, मात्र आपण सर्वांनीच शहाणपणाने वागून या संकटाचे रुपांतर संधीत करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने विध्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्षात नुकसान होणार नाही यासाठी काही अभिनव प्रयोग करायला हवेत. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात सांगितले की कोरोनाविरुद्धचा हा लढा जनचळवळ बनला असून, प्रत्येक नागरिक यात महत्वाची भूमिका बजावतो आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील व्यक्ती कोरोनानंतरच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्याची तयारी करत आहे. आपण सगळे मिळुन या संकटावर मात करु, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सध्या देशात 33 कोटी विद्यार्थी असून, त्यांच्या शिक्षणात काहीही अडथळे न येता, शिक्षण सुरळीत राहील यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत, असे ते म्हणाले.  यासाठी, ऑनलाईन शिक्षण प्लॅटफॉर्म अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यात दीक्षा, स्वयं, स्वयंप्रभा, विद्यादान 2.0, ई-पाठशाला, दूरदर्शनच्या  शैक्षणिक वाहिन्या, डीश TV यांचा समावेश आहे.  त्यासोबतच, NCERT ने शैक्षणिक वर्षासाठीची पर्यायी दिनदर्शिका जारी केली असून, राज्ये देखील त्यांच्या शैक्षणिक वर्षासाठी तिचा अंगीकार करु शकतात.

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करत, लॉकडाऊनच्या कालावधीतही विद्यार्थ्यांना पोषक आणि पुरेसा आहार मिळावा, यासाठी मध्यान्ह भोजन त्यांना पुरवले जात आहे, उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही विध्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन मिळावे, यासाठीच्या प्रस्तावाला मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी अतिरिक्त1600 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.  त्याशिवाय माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत, पहिल्या तिमाहीसाठी 2500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

कोविड-19 च्या काळातही माध्यान्ह भोजन योजना सुरु रहावी, यासाठी, सैपाकाचा खर्च (डाळी, भाज्या, तेल इत्यादींची खरेदी) 7,300 कोटी रुपयांवरुन 8100 कोटी रुपयांपर्यंत म्हणजे 10.99 टक्क्यांनी वाढवण्यात  आला आहे.

समग्रशिक्षा योजनेचे निकष शिथिल करत, केंद्र सरकारने राज्यांना गेल्या वर्षीचा निधी खर्च करण्यास परवानगी दिली असून हा निधी सुमारे, 6200 कोटी इतका आहे तसेच, पहिल्या तिमाहीसाठी 4450 कोटी रुपये निधीला तात्पुरती मंजुरी देण्यात आली आहे, असेही पोखरीयाल यांनी सांगितले. समग्रशिक्षा अंतर्गत दिलेला निधी राज्यांनी त्वरित वापरावा, असे निर्देश देखील त्यांनी दिले.

केंद्र सरकारने शालेय साहित्यविषयक दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली असून, विद्यार्थी आता पुस्तके घेऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.

सर्व राज्यांनी बोर्डाच्या म्हणजेच दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे पेपर्स तपासण्यास सुरुवात करावी, तसेच CBSE शाळांनाही पेपर्स तपासण्यासाठीची व्यवस्था करुन द्यावी, असे आवाहन पोखरीयाल यांनी केले.

यावेळी सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितलेल्या समस्या त्यांनी ऐकून घेतल्या.

* * *

B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com