ਡਾ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ  ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੈਂ ਤੂਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ `ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।" ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ,ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ,ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ,ਓਡੀਸ਼ਾ,ਝਾਰਖੰਡ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਮੁਕਾਮ `ਤੇ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕੇਵਲ 3% ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਬਧ  ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।" ਐਂਟੀ ਬੌਡੀ ਟੈਸਟਾਂ `ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਅਲੱਗ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ `ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।"

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ,1897 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।" ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ,ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ,ਨਰਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੀਪੀਈ, ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ,ਜਾਂਚ ਕਿੱਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਡਾ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪੀਪੀਈ ਅਤੇ ਏ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ  ਹਨ,ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।" ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ 19 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਸਮਰਪਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

 ਡਾ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ, ਜੋ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੀਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹਨ-ਦਾ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟੀਆ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਟੀਬੀ, ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗਯਾ ਸੇਤੁ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ  ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।"

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡਾ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ "ਸਾਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ 2.0 ਦਾ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਿਪਟਣ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚੀਲਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ, ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਡਾ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ, ਸਕੱਤਰ ਡੀਐੱਚਆਰ ਐਂਡ ਡੀਜੀ, ਆਈਐੱਸਐੱਮਆਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*****

ਐੱਮ ਆਰ