नवी दिल्‍ली, 25 एप्रिल 2020

थेट विपणनामध्ये शेतकऱ्यांना सुविधा प्राप्त व्हावी आणि त्यांना चांगल्या परताव्याची हमी मिळावी यासाठी केंद्र सरकार ठोस प्रयत्न करत आहे. त्याचवेळी, कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना विषाणूच्या प्रसाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी बाजारपेठेत शारीरिक अंतर राखण्यासाठी विभागाकडून सल्ले-सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी/शेतकऱ्यांचे गट/ईपीओएस/सहकारी संस्था यांना त्याचा माल मोठे खरेदीदार/ मोठे किरकोळ विक्रेते/ प्रक्रीयाकार इत्यादींना विकता यावा यासाठी राज्यांना ‘थेट विपणन’ संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी 16 एप्रिल 2020 रोजी सर्व राज्य सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून, सहकारी/शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओएस) आदी मार्फत थेट विपणनाच्या आवश्यकतेवर जोर दिला आणि सर्व हिताधारक आणि शेतकऱ्यांना ही प्रक्रिया अवलंबण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. परवाना देण्याच्या प्रक्रियेचा आग्रह न धरता थेट विपणनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतमालाचे वेळेवर विपणन करण्यास शेतकर्‍यांना सोयीस्कर करण्यासाठी विभागाने सल्ले-सूचना देखील जारी केले आहेत.

घाऊक बाजारपेठेतील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अंतर्गत खालील दोन मॉड्यूल्स सादर केली आहेतः

1. एफपीओ मॉड्यूल : एफपीओ थेट ई-नाम पोर्टलवर व्यापार करू शकतात. ते छायाचित्र / गुणवत्ता मापदंडांसह संकलन केंद्रांकडील उत्पादन तपशील अपलोड करू शकतात आणि वैयक्तिकरित्या बाजारात हजर न राहता निविदा सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.
2. गोदाम आधारित व्यापार मॉड्यूल : डीम बाजार म्हणून अधिसूचित गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) च्या नोंदणीकृत गोदामांमधून शेतकरी आपला शेतमाल विकू शकतात आणि आपला शेतमाल विकण्यासाठी जवळच्या बाजारपेठेत जाऊ नका.

विविध राज्यांनी थेट विपणन स्वीकारले असून अनेक उपाय केले आहेत :

• कर्नाटक राज्याने, राज्यातील सहकारी संस्था आणि एफपीओला बाजारपेठेच्या बाहेर कृषी उत्पादनांचा घाऊक व्यापार करण्याला सूट दिली आहे;
• तामिळनाडूने सर्व अधिसूचित कृषी उत्पादनांवर बाजार शुल्कात सूट दिली आहे;
• उत्तरप्रदेशने ई-नाम व्यासपीठावर शेतातून व्यापार करण्यास परवानगी दिली आहे आणि शेतक-यांकडून  थेट खरेदीसाठी प्रक्रिया दारांना अंतर्भूत परवाना देण्यास प्रोत्साहन दिले आणि एफपीओला गहू खरेदीची कामे करण्यास परवानगी दिली;
• राजस्थान मध्ये व्यापारी, प्रक्रियादार आणि एफपीओद्वारे थेट विपणनास परवानगी देण्यात आली. त्या व्यतिरिक्त, राजस्थानातील प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीएस) / मोठ्या क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी संस्था (एलएएमपीएस) डीम्ड बाजारपेठ म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत.
• व्यक्ती, कंपन्या आणि प्रक्रिया घटकांव्यतिरिक्त, मध्य प्रदेशने बाजारपेठ यार्डच्या बाहेर शेतकऱ्यांकडून फक्त 500 रुपये शुल्क घेऊन खासगी खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे.
• हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि गुजरात यांनीही कोणत्याही परवान्याच्या आवश्यकतेशिवाय थेट विपणनास परवानगी दिली आहे.
• उत्तराखंडने गोदाम / शीतगृह आणि प्रक्रिया कारखान्यांना उप-बाजारपेठ म्हणून घोषित केले आहे.
• उत्तर प्रदेश सरकारने गोदामांना / शीतगृहांना बाजारपेठ -यार्ड म्हणून घोषित करण्यासाठी नियम आणि निकष अलीकडे शिथिल केले आहेत.

 
थेट विपणनाचा प्रभाव:

• लॉकडाऊन कालवधीत राजस्थानने प्रक्रियाकारांना 1,100 हून अधिक थेट विपणन परवाने जारी केले आहेत आणि शेतकऱ्यांनी आधीच प्रक्रियाकारांना थेट विक्री सुरू केली आहे. ग्रामीण भागातील बाजारपेठ म्हणून घोषित केलेल्या 550 हून अधिक पीएसीएस पैकी 150 पीएसीएस थेट विपणनासाठी कार्यान्वित झाल्या आहेत आणि ग्रामीण व्यापारी यशस्वीपणे व्यापार व्यवहार करीत आहेत.
• तामिळनाडू मधील बाजारपेठ शुल्क माफीमुळे व्यापाऱ्यांनी शेतकर्‍यांकडून त्यांच्या शेताच्या बांधावरून किंवा गावांमधून शेतमाल खरेदी करण्यास प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले.
• उत्तरप्रदेश मध्ये एफपीओद्वारे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये थेट संबंध स्थापित केले आहेत ज्यामुळे शहरांमधील ग्राहकांना उत्पादनचा थेट पुरवठा होतो आणि त्यामुळे नासाडी कमी होऊन आणि त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होतो. याशिवाय, स्वयंसेवी संस्था आणि झोमाटो फूड डिलिव्हरी यांच्याशी संबंध स्थापित करण्यास राज्याने सुरुवात केली असून त्याद्वारे ग्राहकांना भाजीपाल्याचे सहज वितरण होईल.

राज्यांकडून प्राप्त अहवालानुसार थेट विपणन पद्धतीने शेतकरी गट, एफपीओ, सहकारी संस्था आणि सर्व भागधारकांना शेतीच्या उत्पादनांचे प्रभावी आणि वेळेवर विपणन करण्यास मदत केली आहे.

* * *

G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com