नवी दिल्ली, 24  एप्रिल 2020

देशातल्या काही जिल्ह्यात लॉक डाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे वृत्त असून अशा घटनांमुळे  आरोग्याला तसेच कोविड-19 च्या प्र्साराचाही धोका निर्माण होत  असून जनतेसाठी हे  अपायकारक आहे. आरोग्य व्यावसायिकांवर हल्ला, पोलिसांवर हल्ला,बाजारपेठांमधे सोशल  डीस्टन्सिंगच्या नियमाचे उल्लघन, विलगीकरण कक्ष उभारण्यासाठी विरोध अशा घटनातून लॉक डाऊनचा भंग करण्यात येत आहे.

 या संदर्भात केंद्र सरकारने आंतर मंत्रालयीन केंद्रीय पथके स्थापन केली आहेत.गुजरातसाठी दोन, तेलंगण, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र (मुंबई-पुणे साठी आधी स्थापन केलेल्या पथकांच्या जबाबदारीच्या क्षेत्राचा विस्तार) या तीन राज्यांसाठी प्रत्येकी एक पथक स्थापन करण्यात आले आहे. ही पथके प्रत्यक्ष स्थळी परिस्थितीची पाहणी करून राज्य प्रशासनाला निवारणाबाबत आवश्यक सूचना करून जनहितार्थ केंद्र सरकारला अहवालही सादर करतील.

महत्वाच्या हॉट स्पॉट जिल्ह्यात आणि गुजरातमधल्या अहमदाबाद आणि सुरत, महाराष्ट्रातल्या ठाणे, तेलंगणमधल्या हैदराबाद आणि तामिळनाडूतल्या चेन्नई या नव्याने निर्माण होत असलेल्या हॉट स्पॉटमधे परिस्थिती चिंताजनक आहे. ही पथके केंद्राच्या नैपुण्याचा उपयोग करत कोविड-19 विरोधातला  राज्यांचा लढा आणि त्याचा प्रसार आटोक्यात ठेवण्यासाठीच्या राज्यांच्या प्रयत्नात प्रभावी भर घालतील. 

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत मार्गदर्शक सूचनांनुसार लॉक डाऊनची अंमलबजावणी, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, सोशल डीस्टन्सिंगचे पालन, आरोग्यविषयक पायाभूत रचनांची सज्जता, जिल्ह्यातल्या रुग्णालय सुविधा आणि नमूना विषयक आकडेवारी, आरोग्य व्यावसायिकांची सुरक्षितता, निदान संचाची उपलब्धता, पीपीई, मास्क आणि सुरक्षेची इतर उपकरणे आणि मजूर आणि गरिबांसाठीच्या मदत छावण्यांची  स्थिती यासारख्या मुद्य्यांवर ही पथके लक्ष केंद्रित करतील.

हॉट   स्पॉट जिल्ह्यात किंवा नव्याने निर्माण होणाऱ्या हॉट   स्पॉट मधे किंवा जिथे लोक मोठ्या प्रमाणात येण्याची शक्यता आहे अशा ठिकाणी कोणत्याही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करता  उल्लंघन सुरु राहिल्यास देशातल्या जनतेच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होईल.

 आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 35(1), 35(2)( ए) , 35(2)(ई),  35(2)(आय) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांनुसार केंद्र सरकारने ही पथके स्थापन केली आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या  मार्गदर्शक  सूचनांपेक्षा अधिक कडक उपाययोजनांचा अवलंब  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश करू शकतात अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.  

देशातली सर्व संबंधित राज्य सरकारे, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिकांनी,केंद्र सरकारने जनहितासाठी जारी केलेल्या सर्व आदेश आणि सूचनांचे प्रामणिक पालन करावे असे  सर्वोच्च न्यायालयाच्या 31-3-2020 च्या आदेशातही नमूद करण्यात आले आहे.  ही पथके लवकरच संबंधित भागांचे दौरे   सुरु करतील.

G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com