ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,  ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ   ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ (ਆਈਐੱਮਸੀਟੀਜ਼) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ) ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ।

ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ,  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ), ਥਾਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਅਤੇ ਚੇਨਈ (ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਆਈਐੱਮਸੀਟੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ,  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ,  ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਅੰਕੜੇ ਲੈਣ, ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਪੀਪੀਈਜ਼, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ  ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਲੰਘਂਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਟਸਪਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ /ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ,  ਜਿਵੇਂਕਿ ਧਾਰਾ 35(1), 35(2)(ਏ), 35(2)(ਈ) ਅਤੇ 35(2)(ਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈਐੱਮਸੀਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

****

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਐੱਮ