ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ 15. 04. 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੰਚਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ  ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਤਹਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟਸ /  ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
(https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20order%20dt%2015.04.2020%2C%20with%20Revised%20Consolidated%20Guidelines_compressed%20%283%29.pdf)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ,  ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  (ਐੱਸਓਪੀ)  ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ,  ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ ,  ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ,  ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ  ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
·      ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ,  ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
·      ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ,  ਫੈਕਟਰੀ ਪਰਿਸਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
·    ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ,  ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਲਨ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020  ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ  ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ 2020  (ਜ਼ਮੀਮਿਆਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਗਿਆ ਸਹਿਤ)  ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ,  ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ,  ਸੰਚਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ  ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ,  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ  ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ / ਨਵੀਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  (ਐੱਸਓਪੀ)   ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ  ਤਹਿਕ,  ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਿਆਦ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਾਵਾਂ  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ / ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ  ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
 
Click here to see the Official Communication to States

 *****

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਐੱਮ