नवी दिल्ली, 23  एप्रिल 2020

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 15 एप्रिल 2020 रोजी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, कोविड-19 ची संक्रमण साखळी तोडण्यासाठी लागु केलेल्या लॉकडाऊनमधून काही सुरक्षित भागांना विशिष्ट कामे सुरु करण्यासाठी सवलत देण्यात आली आहे. जे भाग हॉटस्पॉट किंवा प्रतिबंधित क्षेत्र नाहीत, त्याच भागांसाठी ही परवानगी देण्यात आली आहे. 

(https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20order%20dt%2015.04.2020%2C%20with%20Revised%20Consolidated%20Guidelines_compressed%20%283%29.pdf)

या मार्गदर्शक तत्वांसोबतच, कोविड-19 चे व्यवस्थापन आणि  सामाजिक अंतराचे नियम व स्वच्छताविषयक उपाययोजनांसाठीची प्रमाणित कार्यवाही प्रक्रिया (SOP) याचीही सचित्र माहिती देण्यात आली आहे. सर्व कार्यालयांनी, कामांच्या जागा, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये हे नियम पाळणे अनिवार्य आहे. सर्व जागा, उद्योग आणि इतर व्यवसायिक कंपन्यानी कोविड19विषयक आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेले प्रोटोकॉल नियम देखील पाळायचे आहेत.

मात्र, या मार्गदर्शक तत्वांचा अन्वयार्थ लावतांना काही चुकीचे अर्थ लावले गेले असून काही प्रसारमाध्यमे आणि उत्पादक कंपन्यांनी देखील नियमांचे योग्य आकलन केलेले दिसत नाही

त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे :

• जर एखाद्या कंपनीत कोविड-19 चा पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला तर त्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याविरोधात राज्य सरकार कायदेशीर कारवाई करू शकेल, त्याला तुरुंगवासही होऊ शकेल.
• अशा परिस्थितीत, या कारखान्याचा परिसर तीन महिन्यांसाठी सील केला जाईल.
• खबरदारीच्या उपाययोजना केल्या नाहीत तर कारखाना दोन दिवसांसाठी बंद केला जाईल आणि संपूर्ण खबरदारी घेतल्यानंतरच तो पुन्हा सुरु करण्याची परवानगी दिली जाईल.  

गृहमंत्रालयाकडून असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक तत्वांमध्ये असे कोणतेही नियम नाहीत. अशा अवाजवी भीतीला काहीही आधार नाही. असेही स्पष्ट करण्यात येत आहे की 15 एप्रिल 2020 च्या सुधारित आदेशांनुसार,(ज्यात आधीचे आदेश विलीन करण्यात आले आहेत) आधीच्या 24 मार्च 2020 च्या आदेशांत मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व कामांना या आदेशातही मंजुरी अबाधित रहाणार आहे, त्याशिवाय, आणखी काही कामांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, या नव्या, सुधारित मार्गदर्शक तत्वांमध्ये आधीच्या कोणत्याही सवलती कमी अथवा रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत, मात्र, हे क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्रात येत नसावे ही अट राहणार आहे.

त्यामुळे, ज्या कंपन्या किंवा उद्योगांना 15 एप्रिलच्या आदेशात परवानगी मिळालेली आहे, त्यांना नव्या/वेगळ्या परवानगीची आवश्यकता नाही. या सर्व कंपन्यांनी सामाजिक  अंतराच्या नियमांचे पालन केल्यास, त्यांना लॉकडाऊन च्या कालावधीत काम सुरु करण्यासाठी नवा परवाना किंवा कायदेशीर परवानगीची गरज नाही.

केंद्रीय गृह मंत्रालय सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या संपर्कात असून, सर्व उद्योगक्षेत्र आणि आस्थापना तसेच कार्यालयांना लॉकडाऊन काळातील मार्गदर्शक तत्वांची सविस्तर माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, कोणत्याही व्यवस्थापन अथवा उत्पादक/व्यावसायिक आस्थापनांना त्रास देण्यासाठी या मार्गदर्शक  सूचनांचा गैरवापर केला जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

Click here to see the Official Communication to States

G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com