ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮੰਡਲ (ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਗਵਰਨਰਸ) ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਨਡੀਬੀ) ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨਡੀਬੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਨਡੀਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 4,183 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਡੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।                    
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਡੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ; ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ; 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 67,000 ਡਾਲਰ (50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਐੱਮਡੀਬੀ) / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਆਈਐੱਫਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ-20 ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਮੁਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਡੀਬੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਨਡੀਬੀ ਤੋਂ ਅਭਿਨਵ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

****
ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ