नवी दिल्ली, 20  एप्रिल 2020

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन आज नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पाचव्या वार्षिक बैठकीत सहभागी झाल्या.

ब्रिक्सच्या सदस्य देशांनी (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रीका) 2014 मध्ये न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) स्थापन केली होती. या बँकेचा उद्देश ब्रिक्स आणि अन्य उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था आणि विकसनशील देशांमध्ये पायाभूत आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांसाठी व्‍यापक संसाधने जमवणे हा आहे जेणेकरून जागतिक विकासासाठी बहुराष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय वित्तीयसंस्थाद्वारे सध्या केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांना गती देता येईल. बँकेने आतापर्यन्त भारताच्या 4,183 दशलक्ष डॉलर्स खर्चाच्या 14 प्रकल्पाना मंजुरी दिली आहे.

या बैठकीत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी एक विश्वासार्ह जागतिक वित्तीय संस्था म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्यासाठी बँकेद्वारे अधिक शाश्वत आणि समावेशक दृष्टिकोनासह करण्यात आलेल्या ठोस प्रयत्नांची प्रशंसा केली.

कोविड-19 बाबत चर्चा करताना सीतारामन यांनी ब्रिक्स देशांना सुमारे 5 अब्ज डॉलर्सचे अर्थसहाय्य जलदगतीने  उपलब्‍ध करून देण्यासाठी बँकेने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. यामध्ये कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी भारताला देण्यात येणाऱ्या 1 अब्ज डॉलर्स आपत्कालीन मदतीचा समावेश आहे. या सुविधेअंतर्गत दिला जाणारा मदत निधी 10अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याची सूचना त्यांनी केली. ‘कोविड-19 आपत्कालीन निधी स्थापन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला पुढाकार आणि गरजवंत देशांना महत्वपूर्ण औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांचा त्यांनी उल्लेख केला. ब्राझीलच्या अर्थमंत्र्यांनी आवश्‍यक औषधांच्या स्वरूपात भारताने वेळेवर केलेल्या मदतीबद्दल भारताचे आभार मानले.

सीतारामन यांनी कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी भारतात केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली. यामध्ये आरोग्य यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी भारत सरकारकडून 2 अब्ज डॉलर्सची  (15,000कोटी रुपये) तरतूद,गरीब आणि असुरक्षित वर्गातील लोकांच्याअडचणी कमी करण्यासाठी 25 अब्ज डॉलर्सच्या  सामाजिक सहायता योजनेची घोषणा, सध्या कार्यरतअसलेल्या 22 लाखांपेक्षा अधिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रतिव्यक्ति 67,000 डॉलर(50 लाख रुपये) विमासंरक्षण आणि  वैधानिक आणि नियामक अनुपालनात कंपन्यांना मदत देण्यासाठी अन्य तरतुदी तसेच भारतीय रिजर्व बँकेद्वारे मुद्राधोरण उदार बनवण्याच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

त्याचबरोबर अर्थमंत्र्यांनी अन्य बहुपक्षीय विकास बँक (एमडीबी)/आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था (आयएफआय )सह जी-20 मंचात सहभागी होण्यासाठी योग्य पावले उचलण्या साठी एनडीबीला प्रोत्साहन दिले. शेवटी त्यांनी ब्रिक्स राष्ट्रांना त्यांची शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठता यावीतयासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यासाठी एनडीबीला अभिनव पद्धतीचे पालन करण्याची विनंती  केली.

U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com