ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਘੂ  ਵਣ  ਉਪਜ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ/ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 40-3/2020-ਡੀਐੱਮ-ਆਈ(ਏ) ਮਿਤੀ 16/04/2020 ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲਘੂ  ਵਣ  ਉਪਜਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ),  ਨਾਨ-ਟਿੰਬਰ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਐੱਨਟੀਐੱਫਪੀ)  ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਐੱਸਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲਸ ਅਤੇ ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਜ਼ (ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਅਤੇ ਈਐੱਮਡੀਬੀਐੱਸ) ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 21.03.2020 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 25.05.2020 ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24.3.2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਲਾਕਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਾਨਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਕੈਂਪਸ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ  ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਲੇਟਰਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸਟੀ ਬੁਆਏਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਲਈ ਹੋਸਟਲ, ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,  ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸਮਾਰੋਹ /ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੌਪ-ਕਲਾਸ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

2. ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ।

3. ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।

4. ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਨ-ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

5. ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨਜੀਓ) ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਤਿਆਰ ਖਾਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਓ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

6. ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨਜੀਓ) ਨੇ 2019-20 ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਓ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

****

ਐੱਨਬੀ /ਐੱਸਕੇ /ਐੱਮਓਟੀਏ