नवी दिल्ली, 21  एप्रिल 2020

कोविड- 19 महामारीपासून आदिवासी लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्रालय सक्रिय झाले असून विविध उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत. कोविड-19 महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठीही या मंत्रालयाच्यावतीने योजना तयार करण्यात आली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्र्यांनी 15 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. आदिवासींकडून खरेदी करण्यात येणा-या वनोपज सामुग्रीला किमान समर्थन मूल्य देण्याबाबत संबंधित सर्व राज्यांच्या नोडल एजन्सींनी धोरण निश्चित करावे, आणि आदिवासींना त्यांच्या मालाला चांगली किंमत मिळवून द्यावी, असे कळवण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आसाम, आंध्र प्रदेश, केरळ, मणिपूर, नागालँड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिषा, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांना केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाने पत्र पाठवले आहे.

कोविड-19 महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेची पुन्हा एकदा व्यवस्थित घडी बसवण्यासाठी या मंत्रालयातल्या अधिकारी वर्गाच्या तीन पथकांनी मिळून उपाय योजनांसाठी एक पथदर्शक कार्यक्रम तयार केला आहे.

गृह मंत्रालयाने दि. 16 एप्रिल,2020 रोजी दिलेल्या 40-3/2020-DM-I(A)  आदेशानुसार लघू वन उत्पादनाच्या संकलन, काढणी आणि प्रक्रिया करण्यासाठी लॉकडाउनच्या काळातल्या  अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. तसेच एनटीएफपी म्हणजेच ‘नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस’ यासाठी देशभरामध्ये अटी कमी केल्या आहेत.

एकलव्य आदर्श निवासी शाळा आणि एकलव्य आदर्श वसतिगृह शाळा (इएमआरएस आणि इएमडीबीएस) दि. 21 मार्च, 2020 पासून बंद करण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे. तसेच या शाळा पुन्हा उघडण्याच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता शाळांना 25 मे, 2020 पर्यंत सुट्टी असणार आहे. दि. 24 एप्रिल, 2020 पासून संपूर्ण देशभर लॉकडाउन सुरू झाल्यामुळे सर्व राज्यांनी एकलव्य शाळांचे कामकाज थांबवून, सुट्टी जाहीर करावी, असे निर्देश दिले आहेत. जे विद्यार्थी बोर्डाच्या परीक्षेला बसणार आहेत, त्यांची शाळेच्या आवारातच व्यवस्थित काळजी घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या मुलांची परीक्षा झाल्यानंतर त्यांना लवकरच घरी पाठवण्याची व्यवस्था केल्या जाण्याची शक्यता आहे. वसतिगृहांमध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या मुलांच्या सुरक्षिततेची, आरोग्याची योग्य ती काळजी घेण्यात येत आहे. तसेच शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवणे, मुलांना सॅनिटायझर्स पुरवणे, तसेच सामाजिक अंतर राखणे, यांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे, यावर भर देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना    टपाल तसेच एसएमएसव्दारे त्यांच्या परीक्षांचे निकाल कळवण्यात येणार आहेत. नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू करण्याच्या दृष्टीने शाळा परिसर सज्ज करण्यासाठी नियमित उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होण्यापूर्वी इयत्ता सहावी आणि इतर वर्गासाठी प्रवेशाचे तसेच इयत्ता नववी आणि अकरावी प्रवेशाचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.

सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या क्षेत्रातल्या आदिवासींविषयीची सर्व माहिती अणि आकडेवारी जमा करण्याची सूचना आदिवासी विकास मंत्रालयाने केली आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, मुलांसाठी असलेली वसतिगृहे, आश्रम शाळा, इतर संस्था यामध्ये कोविड-19 संदर्भात योग्य ती दक्षता घेण्याचे निर्देशही दिले आहेत. सामाजिक अंतराचे कटाक्षाने पालन करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाने महामारी रोखण्यासाठी आणि तिचा प्रसार होवू नये म्हणून वारंवार हात धुणे, स्वच्छता राखणे सॅनिटायझर्स वापरणे तसेच कोणत्याही प्रकारच्या सामूहिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जावू नये, असे निर्देश दिले आहेत. बाहेरच्या लोकांना प्रवेशबंदी करावी, असेही सांगितले आहे. या आदेशांचे कडक पालन करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास खात्यानेही दिले आहेत.

या मंत्रालयाच्यावतीने काही उपक्रम राबवण्यात पुढाकार घेतला आहे, ते पुढीलप्रमाणे आहेत –

1. 31 मार्च, 2020 पर्यंत ज्या राष्ट्रीय छात्रवृत्तींची घोषणा करण्यात आली नाही, त्या सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे.
2. राज्यांच्या वतीने ज्या विद्यार्थ्यांना दहावीपूर्वी आणि दहावीनंतर शिष्यवृत्ती देण्यात येतात त्या लाभार्थींपर्यंत पोहोचल्या असल्याची खात्री करून घेण्याची राज्यांना सूचना. आणि या शिष्यवृत्ती देण्यास निधीची कमतरता असेल तर तसा प्रस्ताव पाठवून देण्याचे राज्यांना निर्देश.
3. परदेशी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तींचे प्रस्ताव उच्चायुक्तांच्या मार्फत प्राधान्याने पाठवण्यासंबंधी सूचना
4. युनिसेफच्या मदतीने ट्रायफेडच्यावतीने वेबिनारचे आयोजन. यामध्ये वन धन विकास केंद्राच्या सदस्यांना कोविड-19 विषयी आणि आरोग्य समस्यांविषयी जागरूक करण्यात आले.
5. आदिवासी विकास मंत्रालयाची संलग्न असलेल्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्यावतीने शिधा वाटप, भोजन पुरवठा करणे, फिरत्या दवाखान्याच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा पुरवणे असे अनेक उपक्रम सध्या राबवत आहेत. या विविध उपक्रमांची माहिती आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या फेसबुक पेजवर देण्यात येत आहे.
6. या मंत्रालयाच्या नोंदणीकृत सर्व स्वयंसेवी संस्थांचा 2020-2021साठी निधी देण्यात आला आहे. जर कोणाला याविषयी काही शंका, तक्रार असेल तर त्यांनी एनजीओ पार्टलवर ती नोंदवावी. त्यांच्या तक्रारींची दखल पोर्टलव्दारे घेण्यात येत आहे.

B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com