ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਨਾਨ–ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ’ (ਮਨਰੇਗਾ), ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ’ (ਪੀਐੱਮਏਵੀ–ਜੀ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ –) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ) ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਪਜੀਵਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ (MGNREGS) ਤਹਿਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭੂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੰਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫ਼ੇਸ ਕਵਰ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ–ਮਾਰਕਿਟ (ਜੀਈਐੱਮ) ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਾਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਜੀ) ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 48 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ(ਜੀ), ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ, ਐੰਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰਣਿਤ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਈਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਕਾਏ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ(ਜੀ) ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਓੜੀਸ਼ਾ ਨੇ ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਖੇਤੀ ਉੱਦਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਈਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

*****

 ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਪੀਕੇ