नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2020

 प्रतिबंधित नसलेल्या क्षेत्रात 20 एप्रिल 2020 पासून  निर्बंध शिथिल करण्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायत राज आणि कृषी  आणि शेतकरी कल्याण मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे ग्रामीण विकास मंत्री आणि  संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत सुमारे दोन तास व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली. अशा भागात,प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाय(जी),प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना  पीएमजीएसवाय, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका एनआरएलएम आणि  महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना मनरेगा अंतर्गत काम सुरु करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.

कोविड-19 महामारीमुळे गंभीर आव्हान ठाकले असले तरी हे आव्हान म्हणजे ग्रामीण पायाभूत संरचना बळकट करण्यासाठी,ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण उपजीविकेसाठी वैविध्य  आणण्यासाठीची संधी म्हणून या आव्हानाकडे सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्र्देशानी पाहावे यावर त्यांनी भर दिला. जल शक्ती मंत्रालयांच्या योजनेशी सांगड घालत मनरेगा अंतर्गत जल संवर्धन,जल पुनर्भरण आणि सिंचन कामांवर भर द्यावा असे त्यांनी सांगितले. 

राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका  अभियानाअंतर्गत महिला स्वयं सहायता गट, संरक्षक फेस कव्हर, सॅनीटायझर, साबण यांची निर्मिती तसेच कम्युनिटी किचन मोठ्या प्रमाणात चालवत असल्या बद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. हे स्वयं सहायता गट आणि त्यांची उत्पादने मोठ्या प्रमाणात सरकारच्या ई  मार्केट पोर्टलवर यावीत असे  त्यांनी सुचवले. स्वयं सहायता गट आस्थापनांचा विस्तार  आणि बळकटीकरण   व्हायला हवे असेही त्यांनी सुचवले.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ज्या लाभार्थींना तिसरा आणि चौथा हप्ता देण्यात आला आहे त्यांच्या  48 लाख  घरांच्या पूर्ततेला प्राधान्य देण्यात येईल. प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत मंजुरी मिळालेल्या रस्ते प्रकल्पासाठी निविदा आणि बाकी राहिलेल्या रस्ते प्रकल्पांवर   लक्ष  केंद्रित करण्यात   येईल.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना मनरेगा अंतर्गत काम सुरु  ठेवताना सुरक्षिततेची सर्व खबरदारी घेण्यासाठी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना  मार्गदर्शक सूचनावली आधीच जारी  करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्र्यांच्या सूचनांना सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्र्देशानी संपूर्णतः सहमती दर्शवली.मनरेगा अंतर्गत प्रलंबित मजुरी आणि साहित्य 100 टक्के जारी केल्याबद्दल बिहार, कर्नाटक,हरियाणा आणि ओदिशा  या राज्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अतिरिक्त  उद्दिष्टाची विनंती केली.

केंद्रीय गृह मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांना अनुसरून ग्रामीण विकास कर्मचारी, पंचायत राज संस्थांचे पदाधिकारी यांच्या समन्वयाने  ग्रामीण विकास योजनांची  प्रभावी आणि कार्यक्षम पद्धतीने अंमल बजावणी  करत  असल्याचे सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी यावेळी सांगितले.

G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Malandkar