वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय

सध्याच्या कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्‌भवणाऱ्या संधीचा फायदा घेऊन भारतीय कंपन्यांचे संपादन/हस्तांतरणाची शक्यता टाळण्यासाठी सरकारने विद्यमान एफडीआय धोरणात सुधारणा केली

Posted On: 18 APR 2020 6:50PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2020

सध्याच्या कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्‌भवणाऱ्या संधीचा फायदा घेऊन भारतीय कंपन्यांचे संपादन/हस्तांतरणाची शक्यता टाळण्यासाठी सरकारने विद्यमान थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणाचा आढावा घेतला आणि एकत्रित एफडीआय धोरण, 2017 मध्ये समाविष्ट असलेल्या विद्यमान एफडीआय धोरणाच्या परिच्छेद 3.1.1 मध्ये सुधारणा केली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभागाने यासंदर्भात पत्रक क्रमांक. 3 (2020 मालिका) जारी केले आहे. या प्रकरणात सध्याची आणि सुधारित स्थिती खालीलप्रमाणे असेल:

सध्याची स्थिती

परिच्छेद 3.1.1: कोणतीही अनिवासी कंपनी प्रतिबंधित क्षेत्र/उपक्रम वगळता एफडीआय धोरणाच्या अधीन भारतात गुंतवणूक करू शकते. तथापि, बांगलादेशातील नागरिक किंवा बांगलादेश मध्ये नोंदणीकृत कोणतीही कंपनी केवळ सरकारी मार्गानेच गुंतवणूक करू शकते. याशिवाय, पाकिस्तानातील नागरिक किंवा पाकिस्तानमध्ये नोंदणीकृत कंपनी संरंक्षण, अंतराळआण्विक ऊर्जा आणि परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रतिबंधित क्षेत्र/उपक्रम वगळता केवळ सरकारी मार्गाने गुंतवणूक करू शकतात.

सुधारित स्थिती

परिच्छेद 3.1.1:

3.1.1(अ) कोणतीही अनिवासी कंपनी प्रतिबंधित क्षेत्र/उपक्रम वगळता एफडीआय धोरणाच्या अधीन भारतात गुंतवणूक करू शकते. तथापि, अशा देशातील कंपनी ज्या देशाची सीमा भारताला लागून आहे किंवा जर भारतातील गुंतवणुकीचा लाभार्थी मालक अशा कोणत्याही देशात राहत असेल किंवा अशा कोणत्याही देशाचा नागरिक असेल किंवा कंपनी अशा देशातील असेल तर ते केवळ सरकारी मार्गाने गुंतवणूक करू शकतात. याशिवाय, पाकिस्तानातील नागरिक किंवा पाकिस्तानमध्ये नोंदणीकृत कंपनी संरंक्षण, अंतराळआण्विक ऊर्जा आणि परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रतिबंधित क्षेत्र/उपक्रम वगळता केवळ सरकारी मार्गाने गुंतवणूक करू शकतात.

3.1.1(ब): परिच्छेद 3.1.1(अ) च्या निर्बंध / पूर्वावलोकनात लाभार्थींच्या मालकीचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या, भारतातील कोणत्याही कंपनीकडे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे एफडीआयमुळे मालकीचे हस्तांतरण होणार असल्यास लाभार्थींच्या मालकीसाठीच्या  बदलांसाठी भारत सरकारची मान्यता आवश्यक असेल.

वरील निर्णय फेमाद्वारे अधिसूचना जारी केल्यापासून अंमलात येतील.

 

G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Malandkar



(Release ID: 1615798) Visitor Counter : 37