नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2020

लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आवश्यक वस्तूंची साठेबाजी केली जाणार नाही आणि जीवनावश्यक अन्नधान्यांची भाववाढ केली जाणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी, असे निर्देश केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज दिले आहेत. सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याच्या मंत्र्यांबरोबर पासवान यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधला. स्थानिक बाजारपेठेमध्ये जीवनावश्यक वस्तू योग्य किंमतीला उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सूक्ष्म स्तरावर नियोजन करण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी सर्व अन्न पुरवठा मंत्र्यांना केली. राज्यांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना सर्व अन्नधान्य मिळावे, यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गंत त्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत, असं पासवान यांनी यावेळी सांगितलं.

यंदाच्या रब्बी हंगामातल्या गव्हाच्या खरेदीला दि. 15 एप्रिल, 2020पासून प्रारंभ करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था कृषी उत्पन्न बाजार समितींनी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. असं यावेळी अन्न पुरवठा मंत्र्यांनी सांगितले. बाजारपेठेत गहू खरेदी करताना सगळीकडे सामाजिक अंतर राखण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेल्या मार्गदर्शक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे, असे आवाहन पासवान यांनी केले. गहू खरेदी केंद्रावर कामगारांची कमतरता भासू नये याची दक्षता घ्यावी. सर्व खरेदी केंद्रांवर, गोदामे आणि संबंधित कार्यालयामध्ये कर्मचारी, कामगार आणि श्रमिक यांच्यासाठी ‘ड्यूटी रोस्टर’ तयार करण्यात यावे, असंही यावेळी सांगण्यात आलं.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (पीएमजीकेवाय) सर्व लाभार्थींना अन्नधान्य मिळावे, यासाठी अन्नधान्याचा पुरेसा साठा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ठेवावा, असं पासवान यांनी यावेळी सांगितलं. देशभरातल्या सर्व शिधा पत्रिका धारकांना आगामी तीन महिने दरमाणशी 5 किलो गहू अथवा तांदूळ मोफत देण्यात येणार आहे. अग्रक्रम घरे आणि अंत्योदय अन्न योजना यानुसार अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक शिधा पत्रिकाधारकाला या पुढचे तीन महिने एक किलो डाळ मोफत देण्यात येणार आहे. यासाठी नाफेडला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या या मोफत अन्नधान्य वितरण योजनेची माहिती सर्व लाभार्थींपर्यंत पोहोचवावी, म्हणजे जास्तीत जास्त लाभार्थी त्याचा लाभ घेवू शकतील, असे पासवान यावेळी म्हणाले. सध्या देशभरामध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा काळात गरीब आणि गरजू लोकांची काळजी घेण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्राधान्याने करत आहेत, त्याचे कौतुक करताना पासवान म्हणाले, पीएमजीकेवाय योजनेअंतर्गत पुढच्या तीन महिन्यांसाठी सर्वांना जे मोफत अन्नधान्य आणि डाळींचे वाटप करण्यात येणार आहे, त्याचा सर्व खर्च केंद्र सरकार करणार आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात भारतीय अन्नधान्य महामंडळ (एफसीआय) देशभरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर धान्याची वाहतूक करीत आहे, असं सांगून सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्यापर्यंत धान्य पोहोचले की, त्याचे ताबडतोब  आणि वेगाने वितरण करावे, असे आवाहन पासवान यांनी यावेळी केले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या सुविधेनुसार पुढच्या सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंतर्गत अन्नधान्याचे वितरण करण्यासाठी संबंधित गोष्टींची निवड करू शकतात. तसेच भारत सरकारने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तीन महिन्याच्या पतहमीवर अन्नधान्य घेण्यास परवानगी दिली आहे. जर एखाद्या कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव शिधा पत्रिकेत घालायचे राहिले असेल तर ते त्वरित घालून द्यावे, सर्व शिधा पत्रिकाधारकांना एनएफएसए योजनेचा लाभ मिळावा, कोणीही योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रयत्न केले जावेत, असं आवाहन पासवान यांनी यावेळी केले.

खुल्या बाजारपेठेमध्ये तांदळाची किरकोळ विक्री 22 रुपये प्रतिकिलो  तर गहू 21 रुपये प्रतिकिलो असा दर निश्चित केला आहे. लॉकडाऊनमध्ये सरकारने कोणत्याही स्वयंसेवी संघटनेला, समाज कल्याणाचे कार्य करणा-या संस्थेला, खाजगी संस्थांना एफसीआयच्या गोदामातून अन्नधान्य साठा उचलण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे, असं यावेळी मंत्री पासवान यांनी सांगितले.

राज्य सरकारांनी गव्हाच्या पिठाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पिठगिरण्या चालकांची समन्वय साधावा. रास्त भाव दुकानांमध्ये धान्य वाटप करताना सामाजिक अंतराच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. दुकानाचे मालक, तिथं काम करणारे श्रमिक, या सर्वांनी सुरक्षा मास्क आणि ग्लोव्हज् घालणे आवश्यक आहे, असेही पासवान यांनी यावेळी सांगितले.

******

B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor