भारत सरकार (जीओआई) ने 'भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज' के लिए 15,000 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण धनराशि देने की घोषणा की है। मिशन मोड के तहत इस स्वीकृत धनराशि का उपयोग तत्काल कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए (7774 करोड़ रुपये) और बाकी मध्यम अवधि (1-4 साल) में सहयोग के लिए दिया जाएगा।

इस पैकेज के मुख्य उद्देश्यों में भारत में डायग्नोस्टिक्स और कोविड-19 समर्पित उपचार सुविधाओं के विकास, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी दवाओं की केंद्रीकृत खरीद, भविष्य में बीमारी के प्रकोप की रोकथाम और तैयारियों के लिए भारतीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को लचीला बनाना और मजबूती देना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और निगरानी गतिविधियों से मदद, जैव-सुरक्षा तैयारियां, महामारी अनुसंधान और पूरी सक्रियता से समुदायों को शामिल करना और उनमें रिस्क कम्युनिकेशन गतिविधियां संचालित कर कोविड-19 को धीमा और सीमित करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ाना शामिल है। इन कदमों और पहलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लागू किया जाएगा।

माननीय प्रधानमंत्री ने 24 मार्च 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 'केंद्र सरकार ने देश के चिकित्सा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे कोरोना जांच की सुविधाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE), आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी उपकरणों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकेगी। इसके साथ ही, मेडिकल और पैरामेडिकल श्रमशक्ति को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मैंने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि केवल हेल्थकेयर को उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए।'

खर्च का बड़ा हिस्सा सशक्त आपातकालीन प्रणाली को तैयार करने, राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के साथ ही महामारी अनुसंधान और बहु-क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों और वन हेल्थ के लिए प्लेटफॉर्म, सामुदायिक सहभागिता और रिस्क कम्युनिकेशन और क्रियान्वयन, प्रबंधन, क्षमता निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन मद में इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उभरती हुई परिस्थितियों के तहत पैकेज के घटकों और विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, केंद्रीय खरीद, रेलवे, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग/आईसीएमआर, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) के बीच संसाधनों को फिर से आवंटित करने के लिए अधिकृत है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय रोकथाम और नियंत्रण जैसी प्रमुख प्रतिक्रिया रणनीतियों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रतिक्रिया के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभा रहा है। आज की तारीख में, 157 सरकारी और 66 प्राइवेट प्रयोगशालाओं के नेटवर्क वाली कुल 223 प्रयोगशालाओं में सख्त जांच प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 4113 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए हैं।

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एएम/एएस