नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2020

केंद्र सरकारने 'इंडिया कोविड -19 आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणा सज्जता पॅकेज' साठी 15000 कोटी रुपयांच्या महत्त्वपूर्ण गुंतवणूकीची घोषणा केली आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या या निधीचा वापर तत्काळ कोविड -19 आपत्कालीन प्रतिसाद  (7774 कोटीं रुपये रक्कम) आणि मिशन मोड दृष्टीकोनातून पुरविल्या जाणार्‍या मध्यम मुदतीच्या मदतीसाठी (1-4 वर्षे) केला जाईल.

पॅकेजच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये निदान आणि समर्पित उपचार सुविधांच्या विकासाद्वारे देशात कोविड-19  चा संसर्ग कमी करणे आणि रोखण्यासाठी त्वरित प्रतिसाद देणे, बाधित रूग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांची एकीकृत खरेदी, भविष्यात रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणि तत्परतेने मदत करण्यासाठी मजबूत राष्ट्रीय आणि राज्य आरोग्य प्रणाली निर्माण करणे , प्रयोगशाळा आणि देखरेख व्यवस्था स्थापन करणे , जैव-सुरक्षा सज्जता, महामारी संशोधन आणि समुदायांना सक्रियपणे  गुंतवून ठेवणे, जोखीम संबंधी माहिती देणे यांचा समावेश आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाईल.

पंतप्रधानांनी 24 मार्च 2020 रोजी राष्ट्राला संबोधित करताना अधोरेखित केले होते की, “केंद्र सरकारने कोरोना विषाणू बाधित रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी आणि देशातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे कोरोना चाचणी सुविधा, वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे (पीपीई), अलगीकरण खाटा , अतिदक्षता विभागातील खाटा , व्हेंटिलेटर आणि इतर आवश्यक उपकरणांची संख्या जलद गतीने वाढवणे शक्य होईल. त्याच बरोबर वैद्यकीय आणि निमवैद्यकीय मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण देखील हाती  घेतले जाईल. आपण सर्व राज्य सरकारांना विनंती केली आहे की आता केवळ आरोग्य सेवेकडे  पहिले आणि सर्वोच्च प्राधान्य म्हणून पाहिले जावे.”

या खर्चाचा मोठा हिस्सा आपत्कालीन प्रतिसाद वाढवणे , साथीच्या रोगांवरील संशोधन आणि बहु-क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्था मजबूत करून राष्ट्रीय आणि राज्य आरोग्य प्रणाली बळकट करणे, समुदायाला सहभागी करून घेणे आणि जोखीम संदर्भात माहिती देणे , अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, क्षमता निर्मिती, देखरेख आणि मूल्यमापन या घटकांसाठी वापरला जाईल. आपत्कालीन परिस्थितीनुसार या सर्व घटकांमध्ये आणि विविध अंमलबजावणी संस्थांमध्ये (राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, केंद्रीय खरेदी, रेल्वे, आरोग्य संशोधन विभाग / आयसीएमआर, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) या निधीचे योग्य वाटप करण्याचे अधिकार आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला देण्यात आले आहेत.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय रोगावर नियंत्रण आणि त्याला अटकाव या प्रमुख प्रतिसाद धोरणांसह  आरोग्य क्षेत्राचा प्रतिसाद कार्यान्वित ठेवण्यात सक्रिय भूमिका पार पाडत आहे. आतापर्यंत , 157 सरकारी आणि 66 खासगी प्रयोगशाळांसह एकूण 223 प्रयोगशाळांमध्ये विस्तृत चाचणी प्रक्रिया सुरु आहे. याशिवाय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने यापूर्वीच  आपत्कालीन कोविड प्रतिसादासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 4113 कोटी.रुपये वितरित केले आहेत.

G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar