केंद्रीय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस की, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से उत्पन्न हुए किसानों और कृषि गतिविधियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई। इन विचार-विमर्शों के बाद, आज भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया गया है:

• सरकार ने निर्णय लिया है कि मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन और तिलहन के खरीद को प्रारंभ करने की तारीख संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय की जा सकती है। खरीद शुरू होने की तिथि से लेकर 90 दिनों तक यह जारी रहेगी।

• कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने जल्द खराब होने वाली कृषि और बागवानी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को बाजार हस्तक्षेप योजना का ब्यौरा प्रदान किया है। राज्यों को उस योजना को लागू करने की सलाह दी गई है, जिसमें लागत का 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75 प्रतिशत) भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आज जारी हुए परिपत्र में राज्यों के साथ विस्तृत दिशा-निर्देशों को साझा किया गया है।

अन्य प्रगति-

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के अंतर्गत, 24.3.2020 से शुरू हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान अब तक लगभग 7.92 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित किया गया है और 15,841 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

• 4 अप्रैल 2020 को राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी किया गया है जिसमें राज्य एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत विनियमन को सीमित करके, प्रत्यक्ष विपणन की सुविधा प्रदान की गई है और थोक खरीदारों/ बड़े खुदरा विक्रेताओं/ संसाधकों द्वारा किसानों/ एफपीओ/ सहकारी समितियों से सीधी खरीद को सक्षम बनाया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड जैसे कई राज्यों ने जारी किए गए एडवाइजरी की तर्ज पर पहले से ही प्रक्रिया शुरू कर दी है।

• रेलवे द्वारा जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पाद, बीज, दुध और डेयरी उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 109 टाइम-टेबल पार्सल ट्रेनें शुरूआत की गई है। लॉकडाउन शुरु होने के साथ ही पार्सल स्पेशल ट्रेनों के लिए लगभग 59 मार्गों (109 ट्रेनों) को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही, भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहर जल्द से जल्द आवश्यक और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन से जुड़ जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इन सेवाओं को और आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

• इससे पहले ई-नाम ऐप में लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल को जोड़ा गया था। इस मॉड्यूल का उपयोग किसानों/ व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है और 200 से ज्यादा लोग इसका उपयोग शुरू कर चुके हैं।

एएम/एके-