ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ:

•          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਦਾਲ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇਲ–ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

•          ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ  ਦਖ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਯੋਗ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੁ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 50% (ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 75%) ਲਾਗਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲੇਗੀ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

•          ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀ –

•          24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ–ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 7.30 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

•          4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ/ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰ/ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ ਰਾਜ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ / ਐੱਫ਼ਪੀਓ / ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਜਿਹੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਾਰੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

•          50 ਰੇਲ–ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਯੋਗ ਖੇਤੀ/ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

•          ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ–ਨਾਮ (e-NAM) ਐਪ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮਾਡਿਊਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਕਿਸਾਨਾਂ / ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ/ਬੀਏ