ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟਸਨ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਥੈਲੇ (ਬਾਰਦਾਨਾ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਚਡੀਪੀਈ/ਪੀਪੀ ਥੈਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 26 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ 1.80 ਲੱਖਾ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ 0.82 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਮਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ’20 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਸਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਸਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਸਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਟਸਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਸਨ ਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਪਟਸਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜੀਪੀਐੱਮ), 1987 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਟਸਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਟਸਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟਸਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਸਨ ਦੇ ਮਿੱਲਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸਪੀਏਜ਼) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਰਬੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਥੈਲਿਆਂ (ਬਾਰਦਾਨੇ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਪੀਐੱਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਟਸਨ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਥੈਲਿਆਂ ’ਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ–19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ, ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਥੈਲਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

*******

ਐੱਸਜੀ/ਐੱਸਬੀ