पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति को देखते हुए, भारत सरकार प्रमुख क्षेत्रों में तैयारी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से तत्पर है। निम्नलिखित अद्यतन ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए किए जा रहे उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है:

ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावित करने वाले मौजूदा घटनाक्रमों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वर्तमान ईंधन आपूर्ति स्थिति पर अद्यतन जानकारी दी। इसमें यह भी बताया गया कि:

जन परामर्श एवं नागरिक जागरूकता

• नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे घबराहट में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खरीदारी करने से बचें और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
• एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें।
• नागरिकों को वैकल्पिक ईंधन जैसे पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
• वर्तमान स्थिति के दौरान सभी नागरिकों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा की बचत करें।

सरकारी तैयारी और आपूर्ति प्रबंधन उपाय

• मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भी उच्च प्राथमिकता दी है।
• सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों में कई युक्तिकरण उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं, जिनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना और आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है।
• एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए गए हैं।
• कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलियरीज को छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्यों को अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है।
• राज्यों को घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थागत तंत्रों के साथ समन्वित प्रयास

• आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत राज्य सरकारों को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की निगरानी करने और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।
• भारत सरकार ने दिनांक 27.03.2026 और 02.04.2026 के पत्रों के माध्यम से पर्याप्त ईंधन उपलब्धता के संबंध में नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए सक्रिय जनसंचार की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस संदर्भ में, 02.04.2026 (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में) और 06.04.2026 (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के साथ सूचना एवं प्रसारण एवं उपभोक्ता मामलों के सचिवों की अध्यक्षता में) को बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया:
  • प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग जारी करना और नियमित रूप से सार्वजनिक सलाह जारी करना।
  • सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों/गलत सूचनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करना और उनका मुकाबला करना।
  • जिला प्रशासन द्वारा दैनिक प्रवर्तन अभियानों को तेज करना और ओएमसी के समन्वय से छापे और निरीक्षण जारी रखना।
  • अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन आदेश जारी करने के लिए
  • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित अतिरिक्त एसकेओ के लिए एसकेओ आवंटन आदेश जारी करना।
  • पीएनजी में वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए।
  • एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से घरेलू जरूरतों के लिए, और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों का लक्षित वितरण अपनाना।
• सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष और जिला निगरानी समितियां स्थापित की हैं।
• वर्तमान में, 24 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नियमित प्रेस ब्रीफिंग जारी कर रहे हैं।

प्रवर्तन और निगरानी कार्रवाई

• एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देशभर में प्रवर्तन अभियान जारी हैं। 10.04.2026 को देशभर में 3400 से अधिक छापे मारे गए।
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों ने अचानक निरीक्षण तेज कर दिए हैं और 214 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है तथा पांच एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को निलंबित कर दिया है ।

एलपीजी आपूर्ति

घरेलू एलपीजी आपूर्ति की स्थिति:

• मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है।
• एलपीजी वितरकों में आपूर्ति बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली है।
• उद्योग जगत में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में लगभग 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
• सिलेंडर की हेराफेरी को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी में लगभग 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
• घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।
• 10.04.2026 को 51.5 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए।

वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति और आवंटन उपाय:

• कुल वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को संकट-पूर्व स्तरों के लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत सुधार-संबंधी आवंटन शामिल है।
• भारत सरकार ने दिनांक 08.04.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि-
  • फार्मा, खाद्य, पॉलिमर, कृषि, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, भारी जल, इस्पात, बीज, धातु, सिरेमिक, फाउंड्री, फोर्जिंग, ग्लास, एरोसोल आदि क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को भी मार्च 2026 से पहले के थोक गैर-घरेलू एलपीजी खपत स्तर का 70 प्रतिशत प्राप्त होगा, जो 0.2 टीएमटी/दिन की समग्र क्षेत्रीय सीमा के अधीन होगा।
  • दिनांक 21.03.2026 के पत्र के पैरा (ख) में ओएमसी के साथ पंजीकरण संबंधी और पैरा (ग) में सीजीडी संस्थाओं को पीएनजी के लिए आवेदन संबंधी शर्तों को संबंधित उद्योगों को इस आवंटन के तहत थोक एलपीजी प्राप्त करने के लिए पूरा करना होगा। हालांकि, यदि उपर्युक्त उद्योग विनिर्माण प्रक्रिया में एलपीजी का अभिन्न अंग के रूप में या ऐसे विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं जिन्हें प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, तो पीएनजी के लिए आवेदन संबंधी आवश्यकता माफ कर दी जाएगी।
  • इन उपायों से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को रोकने, आवश्यक वस्तुओं की कमी से बचने और चल रहे वैश्विक संकट के बावजूद औद्योगिक कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने की उम्मीद है।
• भारत सरकार ने दिनांक 06.04.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि प्रत्येक राज्य में प्रवासी श्रमिकों को वितरित किए जाने वाले 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों की दैनिक मात्रा को दिनांक 21.03.2026 के पत्र में उल्लिखित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक 2-3 मार्च 2026 के दौरान प्रवासी श्रमिकों को की गई औसत दैनिक आपूर्ति (सिलेंडरों की संख्या) के आधार पर दोगुना किया जा रहा है। ये ^{5 किलोग्राम} एफटीएल सिलेंडर राज्य सरकार के अधीन होंगे और वे तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की सहायता से केवल अपने राज्य में प्रवासी श्रमिकों को ही इनकी आपूर्ति कर सकेंगे।
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ओएमसी कंपनियों ने पिछले आठ दिनों के दौरान 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों के लिए लगभग 2900 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया, जिनमें 29,000 से अधिक 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर भी बेचे गए।
• 10.04.2026 को, देश भर में लगभग 1 लाख 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए, जबकि फरवरी के महीने में दैनिक औसत 77000 था।
• 23 मार्च 2026 से अब तक छात्रों और प्रवासी मजदूरों सहित कमजोर समुदायों को 12 लाख से अधिक 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।
• आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशकों की तीन सदस्यीय एक समिति वाणिज्यिक एलपीजी वितरण की योजना बनाने के लिए राज्य अधिकारियों और उद्योग निकायों के साथ समन्वय कर रही है।
• 14 मार्च 2026 से अब तक लगभग 1,13,233 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी (जो 19 किलोग्राम के 60 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडरों के बराबर है) की बिक्री हो चुकी है। 10.04.2026 को 7140 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी (जो 3.76 लाख से अधिक 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों के बराबर है) की बिक्री हुई ।

प्राकृतिक गैस आपूर्ति और पीएनजी विस्तार पहल

• घरेलू पीएनजी और सीएनजी परिवहन के लिए 100 प्रतिशत आपूर्ति के साथ उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है ।
• उपलब्ध भंडार और निर्धारित एलएनजी कार्गो आगमन के आधार पर, उर्वरक संयंत्रों को गैस का कुल आवंटन 5 प्रतिशत और बढ़ाया जा रहा है, जिससे यह 09.04.2026 से प्रभावी रूप से उनकी छह महीने की औसत खपत के लगभग 95 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
• सीजीडी संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे व्यावसायिक एलपीजी की उपलब्धता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए होटल, रेस्तरां और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें।
• आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल सहित सीजीडी कंपनियां घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन राशि की पेशकश कर रही हैं।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक स्वीकृतियों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।
• भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से पीएनजी में दीर्घकालिक परिवर्तन में सहायता कर सकें।
• 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पहले से ही पीएनजी विस्तार सुधारों से जुड़ा अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन प्राप्त हो रहा है।
• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सीजीडी अवसंरचना के लिए तीन महीने के लिए त्वरित अनुमोदन ढांचा अपनाया है ताकि आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर संसाधित किया जा सके।
• भारत सरकार ने 24.03.2026 के राजपत्र के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से) आदेश, 2026 को अधिसूचित किया है। यह आदेश देश भर में पाइपलाइन बिछाने और विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढांचा प्रदान करता है, अनुमोदन और भूमि उपलब्धता में होने वाली देरी को दूर करता है, और आवासीय क्षेत्रों सहित प्राकृतिक गैस अवसंरचना के तीव्र विकास को सक्षम बनाता है। इससे प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विकास में तेजी आने, अंतिम-बिंदु तक सम्पर्क में सुधार होने और स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
• पीएनजीआरबी ने पीएनजी के विस्तार में गति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है।
• स्वच्छ, अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने राज्य वाणिज्यिक गैस पर्यावरण संरक्षण (सीबीजी) नीति का एक मॉडल मसौदा तैयार किया है। इस मॉडल नीति का उद्देश्य राज्यों को एक व्यापक, लचीला मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करना है, जिससे वे सीबीजी विकास के लिए अपना स्वयं का निवेशक-अनुकूल और कार्यान्वयन-उन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र बना सकें। जो राज्य इसे अपनाएंगे, उन्हें वाणिज्यिक एलपीजी के अतिरिक्त आवंटन की अगली किश्त में प्राथमिकता दी जाएगी।
• स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और पाइप वाली गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 10.04.2026 के पत्र के माध्यम से "आंध्र प्रदेश पीएनजी सबवेंशन योजना" के तहत घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी सहायता प्रदान की है।

• मार्च 2026 से अब तक लगभग 4.15 लाख पीएनजी कनेक्शनों का गैसीकरण किया जा चुका है और लगभग 4.55 लाख अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है।
• आज तक, 26,000 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने MYPNGD.in वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन वापस (सरेंडर) कर दिए हैं।

कच्चे तेल की स्थिति और रिफाइनरी संचालन

• सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है।
• घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है।
• भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2026 के आदेश के माध्यम से भारत में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित रिफाइनिंग कंपनियों को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा निर्धारित विशिष्ट मात्रा और रिफाइनरी स्रोत के आधार पर फार्मास्यूटिकल्स विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सी3 और सी4 स्ट्रीम की कुछ न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने की अनुमति दी है।
• उपरोक्त विभागों से संबंधित कंपनियों के लिए प्रतिदिन 800 मीट्रिक टन का प्रावधान किया गया है।

खुदरा ईंधन उपलब्धता और मूल्य निर्धारण उपाय

• देश भर में खुदरा दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं।
• पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है; हालांकि, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है।
• घरेलू स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया गया है।
• खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं।
• सरकार ने नागरिकों को अफवाहों पर विश्वास न करने की सलाह दी है और राज्य सरकारों से प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सटीक जानकारी प्रसारित करने का अनुरोध किया है।

केरोसिन की उपलब्धता और वितरण के उपाय

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आवंटन के अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
• भारत सरकार ने 29.03.2026 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से मुक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल (एसकेओ) के वितरण को सुगम बनाया है।
  • प्रत्येक जिले में अधिकतम दो पीएसयू ओएमसी सर्विस स्टेशन (अधिमानतः कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा संचालित) को 5,000 लीटर तक पीडीएस एसकेओ स्टोर करने की अनुमति है।
  • प्रत्येक जिले में इन पीएसयू ओएमसी सेवा केंद्रों को राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नामित किया जाएगा।
• 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसकेओ आवंटन आदेश जारी किए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ने कोई आवश्यकता नहीं बताई है।

समुद्री सुरक्षा और जहाजरानी संचालन

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में संचालित भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि:

• इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है।
• भारत के ध्वज वाला एलपीजी पोत जग विक्रम आज होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार कर गया।
• यह पोत लगभग 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर चल रहा है और इसमें 24 नाविक सवार हैं। इसके 15 अप्रैल 2026 को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है।
• शिपिंग कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे सातों दिन कार्यरत है और सक्रिय होने के बाद से अब तक 5,973 कॉल और 12,675 से अधिक ईमेल का जवाब दे चुका है। पिछले 24 घंटों में 128 कॉल और 319 ईमेल प्राप्त हुए हैं।
• मंत्रालय ने जहाजरानी महानिदेशालय (डीजी शिपिंग) के माध्यम से अब तक 2,009 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है, जिनमें खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से पिछले 24 घंटों में 81 नाविक शामिल हैं।
• देश भर में बंदरगाहों का संचालन सामान्य रूप से जारी है और कहीं भी भीड़भाड़ की सूचना नहीं मिली है।
• मंत्रालय नाविकों के कल्याण और निर्बाध समुद्री संचालन सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों और समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय करना जारी रखता है।

क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा

इस पूरे क्षेत्र में, भारतीय दूतावास और पोस्ट भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं और साथ ही उनकी सुरक्षा एवं कल्याण के लिए सहायता प्रदान करना और आवश्यक सलाह जारी करना जारी रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:

• सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रही है।
• सूचना के बेहतर आदान-प्रदान और समन्वय के लिए विदेश मंत्रालय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित संपर्क में है ।
• क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय समुदाय की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर ही प्रयास केंद्रित हैं।
• भारतीय दूतावास और पोस्ट चौबीसों घंटे हेल्पलाइन सेवाएं संचालित कर रहे हैं और भारतीय नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं।
• स्थानीय सरकारी दिशानिर्देशों, उड़ान और यात्रा की स्थितियों और कांसुलर सेवाओं से संबंधित जानकारी सहित अद्यतन सलाह नियमित रूप से जारी की जा रही है।
• हमारे मिशन इस क्षेत्र में भारतीय सामुदायिक संगठनों, पेशेवर समूहों, भारतीय कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।
• जिन देशों का हवाई क्षेत्र खुला है, वहां से उड़ानें जारी हैं। 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र से लगभग 8,71,000 यात्री भारत की यात्रा कर चुके हैं।
• संयुक्त अरब अमीरात में, परिचालन और सुरक्षा संबंधी विचारों के आधार पर एयरलाइंस संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच सीमित गैर-निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करना जारी रखे हुए हैं, आज लगभग 95 उड़ानें होने की उम्मीद है।
• सऊदी अरब और ओमान के विभिन्न हवाई अड्डों से भारत के गंतव्यों के लिए उड़ानें जारी हैं।
• कतर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला होने के कारण, कतर एयरवेज द्वारा आज भारत के लिए लगभग 8-10 उड़ानें संचालित करने की उम्मीद है।
• कुवैत का हवाई क्षेत्र अभी भी बंद है। कुवैत की जज़ीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे से भारत के लिए अनियमित वाणिज्यिक उड़ानें संचालित कर रही हैं। कुवैत से भारतीय नागरिकों की यात्रा सऊदी अरब के रास्ते ही जारी है।
• बहरीन का हवाई क्षेत्र खुला है । गल्फ एयर से जल्द ही बहरीन से भारत के लिए सीमित उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है और वर्तमान में यह सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे से भारत के लिए अनियमित उड़ानें संचालित कर रही है। बहरीन से भारत जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सऊदी अरब के रास्ते यात्रा की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।
• तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक ईरान से आर्मेनिया और अजरबैजान होते हुए भारत वापस आने के लिए 2,225 भारतीय नागरिकों की आवाजाही में सुविधा प्रदान की है, जिनमें 981 भारतीय छात्र और 662 भारतीय मछुआरे शामिल हैं।
• इजरायली हवाई क्षेत्र अभी भी बंद है। भारतीय नागरिकों के लिए जॉर्डन और मिस्र के रास्ते भारत की यात्रा की सुविधा जारी है।
• इराक का हवाई क्षेत्र सीमित उड़ान संचालन के साथ खुला है। भारतीय नागरिकों के लिए जॉर्डन और सऊदी अरब के रास्ते भारत की यात्रा की सुविधा पहले की तरह ही उपलब्ध है ।

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पीके/केसी/जेके/एनके