पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार प्रमुख क्षेत्रांमधील सज्जता आणि विनाव्यत्यय कार्यप्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत आहे. ऊर्जा पुरवठा, सागरी कार्ये आणि या भागातील भारतीय नागरिकांना मदत या संदर्भात केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने इंधन पुरवठ्याच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती दिली असून, 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'च्या क्षेत्रातील घडामोडींमुळे पेट्रोलियम उत्पादने आणि LPG च्या अखंड उपलब्धतेसाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली आहे:

सार्वजनिक सूचना आणि नागरिक जागरूकता

• नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची टंचाईच्या भीतीने  खरेदी  करू नये आणि केवळ अधिकृत स्रोतांकडून मिळणाऱ्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा.
• एलपीजी ग्राहकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी डिजिटल बुकिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा आणि वितरकांकडे प्रत्यक्ष जाणे टाळावे.
• नागरिकांना पीएनजी आणि इलेक्ट्रिक किंवा इंडक्शन कुकटॉप्स यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यात येत आहे.
• सद्यस्थितीत सर्व नागरिकांनी दैनंदिन वापरामध्ये ऊर्जेची बचत करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

प्रशासकीय सज्जता आणि पुरवठा व्यवस्थापन उपाययोजना

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीनंतरही, सरकारने घरगुती एलपीजी आणि पीएनजी पुरवठ्याला प्राधान्य दिले असून, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना उच्च प्राधान्य दिले आहे.
• सरकारने पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंनी अनेक तर्कसंगत उपाययोजना लागू केल्या आहेत. यामध्ये रिफायनरी उत्पादनात वाढ करणे, शहरी भागात गॅस बुकिंगमधील अंतर 21 दिवसांवरून 25 दिवस आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत वाढवणे, तसेच पुरवठ्यासाठी क्षेत्रांचे प्राधान्यक्रम ठरवणे यांचा समावेश आहे.
• LPG च्या मागणीवरील ताण कमी करण्यासाठी रॉकेल आणि कोळसा यांसारखी पर्यायी इंधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
• कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडिया आणि सिंगरेनी कोलिअरीजला लघु आणि मध्यम ग्राहकांना वितरणासाठी राज्यांना अतिरिक्त कोळसा पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• राज्यांना घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजी कनेक्शन देण्याच्या प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अंमलबजावणी आणि देखरेख विषयक करवाया

· एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात अंमलबजावणीत्मक कारवाया केल्या जात आहेत. दि. 10.04.2026 रोजी देशभरात 3400 पेक्षा जास्त छापे टाकण्यात आले. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी विना सूचना तपासण्यांचे प्रमाण वाढवले असून, 214 एलपीजी वितरकांवर दंड आकारला आहे, तर 55 वितरकांना निलंबित केले आहे.

एलपीजी पुरवठा

घरगुती वापराच्या एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती :

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठा व्यवस्था अजूनही बाधित आहे.
• एलपीजी वितरकांकडील साठा संपला असल्याच्या कोणत्याही घटनेची नोंद झालेली नाही.
• संपूर्ण उद्योगाक्षेत्रांअंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने एलपीज्या मागणीपर नोंदणीचे प्रमाणा वाढून  सुमारे 98% वर पोहोचले आहे.
• पुरवठा इतरत्र वळवणण्यासारखे गैर प्रकार रोखण्याच्या उद्देशाने प्राणिकरण सांकेतांकावर आधारीत वितरणाचे प्रमाण वाढून सुमारे 93% वर पोहोचले आहे.
• घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलेंडरचे वितरण सुरळीत सुरू आहे.
• दि. 10.04.2026 रोजी, घरगुती वापराचे 51.5 लाखांपेक्षा जास्त एलपीजी सिलेंडरचे वितरण करण्यात आले. 

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटप विषयक उपाययोजना :

• एकूण व्यावसायिक एलपीजी वाटप सध्याच्या संकटपूर्व काळातील पातळीच्या प्रमाणात सुमारे 70% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, याअंतर्गत सुधारणांशी संलग्न 10% वाटपही अंतर्भूत आहे.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी गेल्या 8 दिवसात 5 किलो एफटीएल (FTL - Free Trade LPG) सिलेंडरशी संबंधीत सुमारे 2900 जागरूकता शिबिरांचे आयोजन केले असून, या शिबीरांअंतर्गत 5 किलो एफटीएलच्या 29,000 पेक्षा जास्त सिलेंडरची विक्री देखील झाली आहे.
• फेब्रुवारी 2026 या महिन्यात 5 किलो एफटीएल  सिलेंडरच्या सरासरी दैनंदिन विक्रीचे प्रमाण 77,000 होते, त्या तुलनेत, दि. 10.04.2026 रोजी देशभरात 5 किलो एफटीएलच्या सुमारे 1 लाख सिलेंडरची विक्री झाली.
• 23 March 2026 पासून, विद्यार्थी आणि स्थलांतरित मजुरांसह सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या समुदायांना 5 किलो एफटीएलच्या 12 लाखांपेक्षा जास्त सिलेंडरची विक्री करण्यात आली आहे.
• इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यकारी संचालकांचा समावेश असलेली तीन सदस्यीय समिती, व्यावसायिक एलपीजी वितरणाचे नियोजन करण्यासाठी राज्य अधिकारी आणि व्यवसाय उद्योग संस्थांशी समन्वय साधत आहे.
• 14 मार्च 2026 पासून सुमारे 1,13,233 मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजीची (60 लाख 19-किलो एलपीजी सिलेंडर इतक्या) विक्री झाली आहे. दि. 10.04.2026 रोजी, 7140 मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजीची (3.76 लाख - 19 किलो एलपीजी सिलेंडरपेक्षा जास्त) विक्री झाली आहे.

नैसर्गिक वायू इंधन पुरवठा आणि पीएनजी सेवेच्या विस्ताराशी संबंधीत उपक्रम

• घरगुती वापराचा पीएनजी आणि वाहतुकीसाठीच्या सीएनजीचा 100% पुरवठा होत राहील अशा रितीने प्राधान्य क्रमावरील ग्राहकांचे नियोजन केले गेले आहे.
• खत कारखान्यांना वायू इंधनाचे केले जाणारे एकूण वाटप, हे उपलब्ध साठा आणि येणार असलेल्या नियोजित एलएनजी कार्गोच्या आधारे, सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या प्रामाणाच्या तुलनेत सुमारे 95% पर्यंत पोहोचवावे, या उद्देशाने त्यात आणखी 5% ने वाढ केली जात आहे, ही वाढ दि. 09.04.2026 पासून लागू होईल.
• भविष्यातील अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर ऊर्जा क्षेत्राच्या जडणघडणीला चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्यांच्या कंप्रेस्ड बायो गॅस धोरणाचा (CBG - Compressed Bio-Gas) एक आदर्श मसुदा तयार केला आहे. राज्यांना कंप्रेस्ड बायो गॅसच्या विकासासाठी स्वतःची गुंतवणूकदार स्नेही आणि अंमलबजावणी केंद्रित परिसंस्था उभारण्याच्यादृष्टीने सक्षम करण्याकरता, हे आदर्श धोरण एक सर्वसमावेशक आणि लवचिक मार्गदर्शक आराखडा उपयुक्त ठरणार आहे. जी राज्ये हा पर्याय निवडतील, त्या राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीच्या अतिरिक्त वाटपाशी संबंधीत पुढच्या टप्प्यात प्राधान्य दिले जाणार आहे.
• स्वच्छ इंधनाला चालना देण्यासाठी आणि पाईपद्वारे गॅस पुरवठ्याला प्रोत्साहन  देण्यासाठी, आंध्र प्रदेश सरकारने दिनांक  10.04.2026 च्या पत्राद्वारे  “आंध्र प्रदेश पीएनजी अनुदान योजने” अंतर्गत घरगुती पीएनजी ग्राहकांना अनुदान सहाय्य दिले आहे.
• मार्च 2026 पासून, सुमारे  4.15 लाख पीएनजी जोडण्यांचे गॅसीकरण झाले आहे आणि सुमारे 4.55 लाख अतिरिक्त ग्राहकांनी नवीन जोडण्यांसाठी नोंदणी केली आहे.
• आजपर्यंत, 26,000  हून अधिक पीएनजी ग्राहकांनी MYPNGD.in वेबसाइटद्वारे त्यांच्या एलपीजी जोडण्या परत केल्या आहेत.
• नौवहन नियंत्रण कक्ष 24x7 कार्यरत राहिला असून, सुरू झाल्यापासून कक्षाने 5,973 दूरध्वनी आणि 12,675 पेक्षा अधिक ई-मेल्स हाताळले आहेत. गेल्या 24 तासांत कक्षाला 128 दूरध्वनी आणि 319 ई-मेल्स आल्या आहेत.
• मंत्रालयाने नौवहन महासंचालनालयाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 2,009 पेक्षा अधिक भारतीय सागरी कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी मदत केली आहे. यामध्ये गेल्या 24 तासांत आखाती प्रदेशातल्या विविध ठिकाणांहून आलेल्या 81 जणांचा समावेश आहे.
• देशभरातल्या बंदरांमधील कामकाज सुरळीत सुरू असून कोणत्याही ठिकाणी गर्दीची नोंद झालेली नाही

युद्धग्रस्त प्रदेशातल्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

युद्धग्रस्त प्रदेशात भारतीय दूतावास आणि कार्यालये भारतीय समुदायाच्या सतत संपर्कात राहिली असून त्यांच्या सुरक्षा आणि कल्याणासाठी आवश्यक मदत व सूचना देण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार:

• सरकारने आखाती आणि पश्चिम आशियातल्या घडामोडींवर सतत बारकाईने लक्ष ठेवले आहे.
• माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वय अधिक प्रभावी करण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नियमित संपर्कात राहिले आहे.
• त्या प्रदेशातील भारतीय समुदायाची सुरक्षा, संरक्षण आणि कल्याण सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
• भारतीय दूतावास आणि कार्यालयांनी 24x7 हेल्पलाईन्स सुरू ठेवून भारतीय नागरिकांना सक्रिय मदत केली आहे.
• स्थानिक शासनाची मार्गदर्शक तत्त्वे, उड्डाणे, प्रवासस्थिती तसेच दूतावास सेवा याबाबत अद्ययावत सूचना नियमितपणे जारी केल्या जात आहेत.
• आपल्या दूतावासांनी त्या प्रदेशातील भारतीय समुदाय संघटना, व्यावसायिक गट, भारतीय कंपन्या आणि इतर संबंधित घटकांशी सक्रिय संवाद सुरू ठेवला आहे.
• ज्या देशांमध्ये हवाई क्षेत्र खुले आहे, तिथून उड्डाणे सुरू राहिली आहेत. 28 फेब्रुवारी पासून सुमारे 8 लाख 71 हजार प्रवासी त्या प्रदेशातून भारतात आले आहेत.

***

राधिका अघोर/शैलेश पाटील/तुषार पवार/सुषमा काणे/निखिलेश चित्रे/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com